हरियाणा पुलिस में भारी पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसमें 20 आईपीएस और 67 हरियाणा पुलिस सर्विस के अफसरों को नई पोस्ंिटग दी गई हैं। इसके अलावा 23 अफसरों को पहली बार पोस्टिंग मिली है।
सुधीर चौधरी अब मधुबन स्थित पुलिस अकादमी के नए आईजी होंगे। भौंडसी में आईआरबी के आईजीपी नवदीप सिंह विर्क को भौंडसी में आरटीसी के महानिरीक्षक का एडीशनल चार्ज दिया गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रही चारु बाली को खाली पोस्ट पर पुलिस हेडक्वॉर्टर में डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रही ममता सिंह को भौंडसी में डीआईजी आरटीसी लगाया गया है।
स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी माता रवि किरण को डीआईजी लोकायुक्त का एडीशनल चार्ज दिया गया है। भारती अरोड़ा को खाली पद पर गुड़गांव में डीसीपी क्राइम लगाया गया है। सौरभ सिंह सिरसा के नए एसपी होंगे। डॉ. राजश्री सिंह को हिसार में एचएपी की तीसरी बटैलियन का कमांडेट लगाया गया है। हामिद अख्तर को एचएपी की पहली बटैलियन का कमांडेंट लगाया गया है।
हरदीप सिंह दून को एसपी सीआईडी, राजेंद्र कुमार को एसपी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, सिबाश कबिराज को एसपी यमुनानगर, वाई पूर्ण कुमार को एसपी कुरुक्षेत्र, राकेश कुमार आर्य को एसपी पलवल, मितेश जैन को एसपी भिवानी, शशांक आनंद को एसपी रेलवे, सिमरदीप सिंह को एसपी नारनौल, अशोक कुमार को एसपी कमांडो नेवल, राम कुमार को मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी का एसपी, अभिषेक गर्ग को एसपी करनाल, जगत सिंह हुड्डा को बल्लभगढ़ में पुलिस कमिश्नर, विनोद कौशिक को अंबाला सिटी का पुलिस कमिश्नर, कृष्ण मुरारी को मधुबन में एचएपी की दूसरी बटैलियन का कमांडेट लगाया गया है।
विनोद कुमार को रेवाड़ी में डीएसपी हेडक्वॉर्टर, पूर्णिमा सिंह को पंचकूला में सहायक पुलिस कमिश्नर, सुनील कुमार अलहाडि़या को करनाल सिटी का डीएसपी, जोगिंदर सिंह राठी को करनाल में डीएसपी हेडक्वॉर्टर, आशीष चौधरी को मेवात में डीएसपी हेडक्वॉर्टर, नुपुर बिश्नोईर् को डीएसपी कुरुक्षेत्र, कर्ण गोयल को रोहतक में डीएसपी सिटी, पुष्पा को डीएसपी रोहतक, धरना यादव को हिसार में डीएसपी सिटी, तान्या सिंह को डीएसपी पानीपत, ऊषा देवी को गुड़गांव में डीएसपी डीईटी, भारती डबास को डीएसपी करनाल, राजेंद्र सिंह श्योराण को डीएसपी सीआईडी, बाली सिंह को डीएसपी समालखा, रामेश्वर लांबा को फरीदाबाद हेडक्वॉर्टर में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, जगदीश कुमार को हरियाणा मानवाधिकार आयोग में डीएसपी, विरेंद्र सिंह को डीएसपी सीआईडी, रविंद्र कुमार को मानेसर में आईआरबी-फोर का डीएसपी, पूजा डाबला को सोनीपत में डीएसपी, पंखुड़ी कुमार को गुड़गांव में सहायक पुलिस आयुक्त, हितेष यादव को मानेसर में सहायक पुलिस आयुक्त, संदीप कुमार को फरीदाबाद के मुजेसर में सहायक पुलिस आयुक्त, पूनम को फरीदाबाद सेंट्रल में सहायक पुलिस आयुक्त, रामचंद्र राठी को फरीदाबाद एनआईटी में सहायक पुलिस आयुक्त लगाया गया है।
While the constitution of the State Security Commission (SSC) by the State Government on Saturday ushers in much-needed police reforms, the government’s silence on the other directives of the Supreme Court is disconcerting.
Andhra Pradesh has now implemented only two of the seven binding directives of the apex court, delivered in the Prakash Singh case on police reforms.
The only other directive implemented by the State is that of setting up a Police Establishment Board (PEB) — which decides transfers, postings and promotions of officers of and below the rank of DSPs and transfers above the rank of DSPs.
Other SC directives
The other directives in State Government’s purview include a fixed two-year tenure to the chief of the police force; a minimum tenure of two years for SPs and SHOs; separation of investigation and law-and-order functions; setting up a Police Complaints Authority (PCA) at the State and district levels. The seventh directive — on setting a National Security Commission — is the responsibility of the Central government.
The State government has chosen to maintain a studied silence on the other directives though the Supreme Court had recently asked all the States to file affidavits on its implementation.
DGP’s case
Interestingly, the government order (dated 29-09-2012) appointing DGP V. Dinesh Reddy does not make a specific mention about him having a fixed tenure of two years.
Incidentally, when Tamil Nadu appointed K. Ramanujam as DGP, the State order too did not make a mention. However, a week later another GO was issued which specified that Mr. Ramanujam would have a fixed tenure of two years, irrespective of his date of superannuation.
What makes Mr. Dinesh Reddy’s case interesting is that he would be attaining the age of superannuation on September 18, 2013 (date of birth September 18, 1953), and if the government goes by the apex court’s orders, he should be retiring only on September 29, 2014.
Mr. Reddy was originally appointed DGP on June 30, 2011, but his appointment was set aside by the Central Administrative Tribunal (CAT) following a petition filed by another IPS officer challenging the order.
Later, on the direction of the Andhra Pradesh High Court, the government chose him again as the DGP from a list of empanelled officers selected by the UPSC and issued the current orders on September 29, 2012.
During the interregnum, he was the in-charge/officiating DGP.