Gujrat Police: Ahmedabad: ट्रेनी महिला एसआई लव ट्राय एंगल के चलते सस्पेंड

AHMEDABAD: A woman police sub-inspector named in a complaint with Gandhinagar police for threat and coercion by a woman was suspended by state director general of police. An inquiry was constituted in the incident. Shilpa Chaudhary, the probationer sub-inspector with Naroda police station, has also been shifted out of the city by the order. According to officials of Pethapur police station in Gandhinagar district, Preeti Vaghela, wife of Mayursinh Vaghela, had filed a complaint on September 9 against Chaudhary and her relatives for forcing her to divorce her husband. Vaghela and Chaudhary had secretly married each other, she mentioned in the complaint. Investigators said that the duo met while preparing for the state police recruitment board exams for sub-inspectors a year ago. While Chaudhary cleared the exam, Vaghela failed to make the mark. However, the duo remained in touch and even kept on meeting after Vaghela's marriage to Preeti. When caught, Vaghela remained adamant and stated his wish to remain with Chaudhary after which Preeti filed the police complaint. TNN As per a press release by the state director general of police's office, Chaudhary has been suspended from the duty with effect from Saturday and an inquiry has been ordered in the incident by higher officials. The senior officials stated that Chaudhary has not reported to her job since the police complaint has been lodged. courtesy-toi

Police Policy: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पुलिस में क्राइम इवेस्टिगेशन और लॉ एंड आर्डर अलग-अलग विंग हो. Supreme Court directed the separation of investigation and law and order functions of the police;

NEW DELHI: Six years after the Supreme Court directed the separation of investigation and law and order functions of the police; the Union ministry of home affairs (MHA) has decided to approach the finance ministry to provide Central funds to the states to implement what will mark a big boost to law enforcement. The splitting of the two police functions is considered to be crucial for the administration of justice. Saddled with law and order functions, the police are often unable to pay adequate attention to crime investigation. The inadequate, and often shoddy, probe helps the resourceful criminals, besides leading police to take short cuts to show results: a trend that can result in framing of innocents. But the implementation of the crucial order has been snagged by the Constitution — a mandated division of labour between Centre and states, and with an acute resource crunch facing the latter. "Law and order" being the responsibility of states, the responsibility of implementation can be said to rest with them. However, states are reluctant to implement because of scarcity of resources. The MHA's pitch to the finance ministry for funds to help out the cash-strapped states can help tackle the problem. The approach to the finance ministry comes when terrorism and the growing number of organized crimes have underscored the need for specialized investigating skills which are absent from the repertoire of the police personnel. The MHA, which is still fine-tuning the proposal, will convey the same to states once it obtains the financial ministry's nod. The MHA will be seeking Central funds to bear a part of the additional burden on states for implementation of this crucial police reform, at least for the first few years. 'Probe quality poor' An indication of the upcoming proposal was given by Union home secretary RK Singh while addressing a function organized by the LNJN National Institute of Criminology and Forensic Science here on Saturday. While pointing out the "disconnects" in criminal justice system, Singh sought immediate remedies to help the states improve the quality of investigation and prosecution. Insisting that funds were needed to incentivize the delivery of justice in states, Singh said he was hopeful that the finance ministry would be able to generate the resources. "Where would the Centre find funds for the incentives? When I go to the finance ministry and ask for funds, I am told that police is a state subject. We need to find the money somewhere. I will be able to persuade my colleagues in the finance ministry to do that," he sought to assure the gathering that comprised police and judicial officers, besides forensic scientists. Earlier, Singh pointed to the deficiencies in investigation and prosecution of criminal cases in the states. He said several police stations lacked the basic resources for a scientific and professional investigation, which was impairing delivery of justice. "The quality of investigation leaves much to be desired ... Most police stations do not have the equipment to even pick up fingerprints ... Scientific investigation is a far cry. Unless we take step to professionalize criminal investigation, we will not be able to deliver justice," he said. Also lamenting the prosecution system, Singh said its separation from investigation in 1973 had "not produced very good results". Accountability of officers in investigation and prosecution existed in the 1950s and 1960s because courts began trial immediately after the charge sheet, he said. "If the case resulted in conviction or acquittal, it was a clear commentary on the quality of investigation. (Under the earlier system,) if there were numerous acquittals in cases investigated by an officer, then there would be censure or black mark and they would not get promoted. There was accountability," he added. Singh also commented on the limited capabilities of forensic laboratories across the country. He said these labs often took two to three years to report back to the investigating officer, by which time the person would have been transferred. "There are huge vacancies in (in labortatories). Nobody takes interest in the states," he said. Noting that quick remedies were needed to address the deficiencies in the criminal justice system, Singh said the accused often walked free as the delays often made the people lose interest in pursuing the case.

Gujrat Police: Rajkot: राजकोट में फायरिंग करने वाले पुलिस अधिकारी इन्स्पेक्टर के पी जडेजा को सस्पेंड

सुरेंद्र नगर। गुजरात के राजकोट में फायरिंग करने वाले पुलिस अधिकारी इन्स्पेक्टर के पी जडेजा को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले को शांत कराने गए मोदी सरकार के दो मंत्रियों, शिक्षा मंत्री रमण वोहरा और सोशल जस्टिस मंत्री फकीर भाई वाघेला का गुस्साई भीड़ ने घेराव किया। गौरतलब है कि कल पुलिस फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से नाराज लोग डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों की मांग थी कि उन्हें न्याय मिले। 22 सितंबर की रात तक पूरे थानगांव इलाके में मेले की चहल पहल थी लेकिन 22 सितंबर की देर रात मेले में आए इलाके के कुछ दबंगों और दलित समुदाय के लोगों की आपस में भिड़ंत हो गई। इलाके के लोगों का आरोप है कि पुलिस को हंगामें की खबर मिल गई थी लेकिन पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचने में देरी की और तब तक ये झड़प खूनी शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। पुलिस का कहना है कि हालात बेकाबू होता देखकर उसे फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में दलित समुदाय के एक छात्र पंकज की मौत हो गई लेकिन इस मौत के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया। रविवार दोपहर एक बार फिर से नाराज भीड़ ने पथराव शुरु कर दिया। पुलिस ने दोबारा फायरिंग शुरु की और दोबारा दलित समुदाय के ही दो लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। फायरिंग में एक ही समुदाय के तीन लोगों की मौत के बाद से इलाके में पुलिस के खिलाफ खासी नाराजगी है। दलित समुदाय के लोगों ने ऐलान कर दिया कि जब तक फायरिंग के कसूरवार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती वो मृतकों का दाह संस्कार नहीं करेंगे। उधर, पुलिस वालों का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेमानी हैं। पहले दिन की घटना के बाद दूसरे दिन कुछ लोगों ने उकसाने वाली कार्रवाई की। शांति बहाल करने में लगे पुलिस वालों पर जानबूझ कर पथराव किए गए। पुलिस ने पहले लाठी और आंसू गैस का सहारा लिया, लेकिन जब हालात काबू से बाहर जाते दिखे तो मजबूरी में फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की सफाई अपनी जगह, लेकिन इस घटना ने कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर वक्त रहते झड़प को दबाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? तत्काल इलाके के अराजक तत्वों की धर-पकड़ क्यों नहीं की गई? पूरे इलाके में तनाव को पनपने का मौका क्यों दिया गया? और सबसे अहम सवाल पुलिस की गोली से एक ही समुदाय के लोग क्यों मरे?

Maharastra Police: Mumbai: वो पुलिस अधिकारी, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्पेशल एजेंट्स को झुका दिया था, अब महारा्ष्ट्र के नए DGP होंगे

Mumbai: The man who stood up to US Secret Service Agents and refused to take orders from them when US President Barack Obama visited India in November 2010, will be serving as Director General of Police (DGP) of the state for the next three years. No-nonsense officer Sanjeev Dayal, from 1977-batch IPS cadre, who has been known for his impeccable image, took over from predecessor K Subramanyam, who retired on Tuesday. The officer, hailing from Delhi, was a former commissioner of police of Mumbai and is well known for his integrity and strictness. In his 35 years of service as an IPS officer, Dayal has held several key positions across the state, along with stints with the Intelligence Bureau (IB) and Special Protection Group (SPG). He was DGP of the Anti-Corruption Bureau before he took over as the state’s top cop. “Dayal is the right choice for the post, as he has lots of experience. As Dayal now has a three-year tenure to serve, he can bring around big changes in the force,” said a police officer. Speaking about the task at hand, Dayal said, “I am thankful to the government for considering me for the post of DGP. I will try my best to improve the service delivery and the upholding of the law.” Dayal’s experience and seniority were the reasons the government chose him for the post and other contenders included R P Khilnani, DG (civil defence), P N Dixit, managing director, Police Housing and Welfare Corporation, and Sridevi Goel, ADG (State Reserve Police Force). ncidentally, all belong to the 1977 batch. The Obama episode Dayal’s strictness was reflected even with the US president’s convoy when Obama visited India in November 2010, while Dayal was the commissioner of police. Dayal had refused to allow US Secret Service agents to dictate terms to Mumbai police and held up Cadillac One, in which Obama and Michelle were seated. The convoy was allowed to proceed 11 minutes later, only after US snipers were evacuated from unauthorised vantage points along the route.

Punjab Police: Ludhiana: पंजाब में पुलिस दल पर फायरिंग, कोई साथी हताहत नहीं

लुधियाना। भामियां रोड स्थित जैन कालोनी टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने शराब की तस्करी करने के आरोपियों को रोकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने पुलिस पर जमकर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने भी अपने बचाव में चार फायर हवा में कर दिए। आरोपियों ने अपनी दोनों कारें छोड़ मौके से भागने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने गिरोह के तीन आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरोह का सरगना मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो कारें व 90 पेटी शराब बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास व शराब तस्करी का मामला दर्ज कर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। एडीसीपी-4 सुशील कुमार ने बताया कि एंटी लिकर स्मगलिंग स्टाफ के इंचार्ज हरबंस सिंह ने पुलिस पार्टी समेत भामियां रोड स्थित जैल कालोनी टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान एक इनोवा और इंडिगो कार आ रही थी। पुलिस पार्टी ने जब दोनों कारों को रोकने की कोशिश की, तो कार में से मोहल्ला हरगोबिंदपुरा निवासी जगजीत सिंह सन्नी निकल कर बाहर आया। जगजीत सिंह के हाथ में पिस्तौल थी और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। आरोपियों ने पुलिस पर पांच फायर किए। पुलिस ने भी जवाब में हवा में चार फायर किए। इस दौरान जगजीत सिंह दोनों कारों को छोड़ अपने साथियों के साथ मौके से फरार होने कोशिश करने लगा। पुलिस ने आरोपियों का पीछा कर जगजीत सिंह के तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह का सरगना जगजीत सिंह मौके से फरार हो गया। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंद्रा कालोनी निवासी संजीव कुमार, माछीवाड़ा निवासी गगनदीप सिंह उर्फ गगन और सोनू श्रीवास्तव के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो कारें व 90 पेटियां शराब बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास व शराब तस्करी का मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस फरार आरोपी जगजीत सिंह की तलाश में छापेमारी करने में जुटी हुई है। हत्या व लूट के मामले दर्ज हैं गिरोह के सरगना पर एडीसीपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरोह के सरगना जगजीत सिंह उर्फ सन्नी पर पहले भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह उर्फ सन्नी पर हत्या, हत्या के प्रयास व लूटपाट जैसे 11 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी संजीव कुमार पर भी हत्या के प्रयास समेत दो मामले दर्ज हैं।

Uttarkhand Police: Dehradun: भाई अपनी उत्तराखंड पुलिस ने तो फुटबाल में झंडा गाड़ दिया

देहरादून: धड़कने बढ़ा देने वाले मुकाबले में उत्तराखंड पुलिस ने अतिरिक्त समय में गोल दागकर प्रतियोगिता में अपनी बादशाहत साबित की। उत्तराखंड पुलिस ने फाइनल मुकाबले में सिटी यंग्स क्लब को अतिरिक्त समय में 1-0 के अंतर से हराकर प्रतियोगिता में जीत हासिल की। विजेता टीम को 70 हजार और उप विजेता टीम को 35 हजार रुपये प्रदान किए गए। ओएनजीसी स्टेडियम में खेली जा रही तृतीय बीएस नेगी मेमोरियल फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल में मंगलवार को उत्तराखंड पुलिस एवं सिटी यंग्स क्लब की टीमें आमने-सामने हुई। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। दोनों ओर से कई बार मूव बने, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। पहले हाफ तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों ने गोल दागने का प्रयास किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। मैच बराबर होने पर दोनों टीमों को अतिरिक्त समय दिया गया। अतिरिक्त समय में उत्तराखंड पुलिस के शिशिर ने शानदार मूव को गोल में तब्दील कर दिया। इसके बाद सिटी यंग्स क्लब ने भी गोल दागने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इस तरह से उत्तराखंड पुलिस ने 1-0 से फाइनल मुकाबला जीता। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी मैच का लुत्फ उठाया। मुख्यमंत्री ने विजयी गोल दागने वाले शिशिर को दस हजार रुपये देने का एलान किया। विजेता टीम को 70 हजार और उप विजेता टीम को 35 हजार रुपये प्रदान किए गए। सिटी यंग्स क्लब के मोनू गोस्वामी को मैन आफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया। उन्हें एक मोटर साईकिल दी गई। प्रतियोगिता के बाद चार अपकमिंग प्लेयर सूरज, आले, हिमांशु, अर्जुन का चयन किया गया। इस अवसर पर ओएनजीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे।

Gujarat Police: Police official today apologised before a Parliamentary committee

A senior Gujarat Police official today apologised before a Parliamentary committee following a privilege notice by a Lok Sabha member that she was allegedly manhandled while on way to attend a government function in the state. Dahod SP Nipuna Torawane, who appeared before the Lok Sabha Privileges Committee along with district collector J M Luni and area DSP P J Sarang, is learnt to have apologised for the May 1 incident in which Congress MP Prabha Kishor Taviad was allegedly manhandled. The Committee took oral evidence of Taviad and sought the version of the three district officials about the incident. "After going through the verbatim proceedings, we will decide on the future course of action... Prima facie, the DSP is guilty. But the committee has to take a decision in the next meeting," said a member after today's meeting. The Privileges Committee had decided to summon the SP, collector and the Deputy SP of Dahod district following complaint by Taviad that she was manhandled while on way to attend the Gujarat Divas celebrations on May 1. Taviad had alleged in the Lok Sabha that she was manhandled by the state administration during the Gujarat Divas celebrations. Another Congress MP Girija Vyas had also raised the issue on her behalf in the House claiming that police had dragged Taviad to a jeep as soon as she ventured out of her house for Gujarat Divas celebrations and was mistreated by them. The Committee, meanwhile, could not discuss the privilege notice issued against activist Arvind Kejriwal for his alleged remarks against parliamentarians. In their notices given in March, Congress MPs Jagdambika Pal and Sajjan Singh Verma had claimed that Kejriwal demeaned the institution of Parliament and its members by reportedly making derogatory remarks against them.