Delhi Police: Delhi: बलात्कार रोकने के लिए शुरु किए दिल्ली पुलिस के दो साल पुराने कार्यक्रम 'परिवर्तन' का क्या हुआ? police initiatives Parivartan,

NEW DELHI: Perhaps, if a Delhi Police programme launched in 2005 to prevent rapes had worked as it was intended, the sexual assault on the 23-year-old woman who died last week might not have happened. Seven years ago, the Delhi Police, responding to two sickening rapes on the streets of the Capital that stirred the public, launched a programme called Parivartan (Hindi for 'change') to prevent violence against women. As police initiatives went, Parivartan, which aimed to reduce the incidence of rape by 25% each year, was more refined than the usual crackdown on miscreants. Correctly identifying rape as a social problem, Parivartan had taken a two-pronged approach. On the one hand, it sought to make the police force more sensitive towards violence against women. On the other, it reached out to communities, seeking to challenge the social reasons for such attacks. Parivartan made a promising start, using pantomimes and workshops to create awareness in schools, localities and police stations, sending women cops to patrol neighbourhoods and encouraging women to form a monitoring system in their locality. The cop who started Parivartan, Sagar Preet Hooda, says the number of rape cases in the districts covered by the programme fell every year between 2006 and 2010. However, in 2010, with the programme having expanded from one district of the capital to three (of a total of 11 districts), Parivartan petered out after Hooda moved to a new role. According to Sudhir Yadav, special commissioner of police, traffic, and the person in charge of the women's safety helpline, Parivartan has been scaled up and is currently running in nine districts. However, numbers on each of the programme's specific initiatives and accounts of several people running them belie his claim that the programme is working better than ever. "It (Parivartan) was not institutionalised," says Rajat Mitra, a clinical psychologist with a specialisation in sexual crimes who worked on Parivartan. "It was a fantastic effort, but it ran into problems like budgetary constraints - all five years, it was run with minimal resources. It was not supported by the top brass who kept directing police energies elsewhere." The Programme Parivartan was launched in the backdrop of a steep rise in rape incidents in the Capital - according to Delhi Police data, from 381 cases in 2001 to 658 by 2005. About 29% of these cases were from north-west Delhi. In over 95% of the cases, a person known to the victim was the attacker.

Mumbai Police:Mumbai: दिल्ली गैंगरेप पर मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉ. सत्यपाल सिंह ने ये क्या कह डाला? mumbai police chief's controversial statement on delhi rape.

दिल्ली गैंग रेप के बाद गैर जिम्मेदराना बयानों का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है. ताजा मिसाल है मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह की. सत्यपाल सिंह का कहना है कि गैंग रेप जैसी वारदात के लिए शिक्षण संस्थान कसूरवार हैं. संस्कारों की दुहाई देकर किस तरह से अपनी खाल बचाई जाती है, कोई मुंबई पुलिस के मुखिया से पूछे. पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने मजबूरी का नाम शिक्षा बता दिया और घोषणा कर दी कि देश को झकझोर देने वाले दिल्ली गैंगरेप के पीछे कुछ और नहीं, स्कूलों की पढ़ाई-लिखाई है. कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो गैंगरेप हुआ वो अपसंस्कृति का परिणाम है. हमारे स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, वो संस्कारहीन शिक्षा दी जाती है जीवन मूल्य कोई सिखाता नहीं है. कोई सत्यपाल सिंह से पूछे, दिल्ली गैंगरेप कानून-व्यवस्था का मसला क्यों नहीं है. कमिश्नर सत्यपाल का दार्शनिक मन रात साढ़े नौ बजे हुई इस घटना को पुलिसिया लापरवाही का मुद्दा क्यों नहीं मानता? क्या सत्यपाल सिंह के जेहन में एक बार भी ये बात नहीं आई कि एक अनाम लड़की की मौत पर ऐतिहासिक जज्बात दिखा हुकूमत को हिला देने वाले बच्चे भी इसी देश के स्कूली परिवेश में पले बढ़े हैं. बाल की खाल निकालते हुए वर्दी को बेदाग ठहराने की कोशिश में सत्यपाल सिंह ने उसी तरह तर्क दिए जैसे एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं. उन्होंने पढ़ाई का आत्महत्या से संबंध के बारे में कहा, आत्महत्या अनपढ़ आदमी नहीं करता, यानी पढ़ने से गड़बड़ हो रही है. ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे आदमी आत्महत्या करने लग रहा है. जितने लोग आत्महत्या करने वाले हैं, ज्यादातर अंग्रेजी पढ़ने वाले करते हैं. अनपढ़ लोग आत्महत्या नहीं करते और जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वे आत्महत्या करते हैं. पता नहीं किस पढ़ाई ने कमिश्नर साहब को सिखाया है कि आंकड़ों के अंदर से अर्थ की जगह अनर्थ ढूंढे जाते हैं. और भी... http://aajtak.intoday.in/story/mumbai-police-commissioner-blames-education-for-gang-rape-cases-1-717488.html

Police News: Happy New Year: नववर्ष की शुभकामनाएं

मित्रों, एक साल और बीता, लेकिन इस बीच आपका 'पुलिस न्यूज़' तेजी से अपने पुलिस साथियों के बीच संवाद का एक माध्यम बन गया। हम मानते है कि बीते साल के कुछ महीने हम आपको उतनी बातें नहीं बता पाए, जितनी सोची थी। लेकिन कहते है ना जो सोचो वो हमेशा नहीं होता। अब भला सोचने पर पोस्टिंग मिल जाती तो फिर कौन हेडक्वार्टर जाता। कुछ ऐसे ही हमारे साथ हुआ। नए साल-२०१३ में पुलिस न्यूज़ की कोशिश रहेगी कि हम पुलिस पॉलिसी, पुलिस सुधार, पुलिसिंग में गुणात्मक सुधार जैसे कई विषयों पर बहस कराएं। ज्यादा से ज्यादा अपने पुलिस मित्रों को अपने इस संवाद माध्यम से जोड़े। नए साल-२०१३ में पुलिस न्यूज आपके सामने एक न्यूज पोर्टल के रुप में आने की तैयारी में है। कोशिश होगी हर थाना लेवल पर एक रिपोर्टर नियुक्त करने की, जो आपसे मिल सके और आपकी आवाज हम दुनिया तक पहुंचा सकें। आपके सुझाव भी इस नए साल में हमारे लिए अमूल्य साबित होंगे। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, आपका, संपादक, पुलिस न्यूज़ इंडिया.

Punjab Police:Jalandhar: जालंधर पुलिस का नया प्रयोग, गर्ल्स स्कूल-कॉलेजों के बाहर होर्डिंग्स पर होगे एसपी साहब, थानेदार के नंबर

जालंधर : छेड़खानी के मामलों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अब एक नया प्रयास करने जा रही है। पुलिस अब शहर के स्कूल-कालेजों के बाहर होर्डिग्स लगाने जा रही है। इन होर्डिग्स पर बीट इंचार्ज, एसएचओ और एसीपी के नंबर लिखे जाएंगे। ऐसे में छेड़खानी की घटना पर किसी भी लड़की के लिए पुलिस को फोन करना आसान होगा। जालंधर पुलिस ने बीट सिस्टम का लाभ छेड़खानी की घटनाओं में उठाने की योजना बनाई है। पुलिस ने शहर को 107 टुकड़ों में बांट कर जो बीट सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के अधीन छेड़खानी के मामले रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। सभी बीट इंचार्ज अपने इलाके में आते स्कूल और कालेजों की सूची बना रहे हैं। इस सूची के बाद सबडिवीजन स्तर पर एसीपी की जिम्मेवारी होगी कि वह अपने इलाके के स्कूल-कालेजों के बाहर पुलिस सहायता नंबरों का विवरण उपलब्ध करवाए। एसीपी रविंदर पाल सिंह संधू ने बताया कि स्कूल-कालेजों के बाहर बीट इंचार्ज, संबधित थाना, कंट्रोल रूम और हैल्पलाइन के नंबर प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसे में यदि किसी से भी छेड़खानी होती है या मनचले स्कूल-कालेजों के बाहर लड़कियों को परेशान करते हैं तो उनके लिए पुलिस को सूचना देना आसान हो जाएगा। इसके अलावा बीट सिस्टम के चलते पुलिस का समय पर पहुंचना भी आसान हो जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रयास के अच्छे नतीजे सामने आएंगे।

Police Policy: New Delhi: waiting for police reforms: माडर्न पुलिस एक्ट और पुलिस सुधारों को क्या हुआ? Neither the Centre nor states have been pro-active to improve the quality of policing. Official records show that only 14 states have either enacted the new Police Act or amended their existing laws to incorporate SC's suggestions

NEW DELHI: Each time there is a major crime in any metro or terror attack in the country's mainland, there is a renewed nationwide war cry on reforming India's archaic police system. However, all these seem to fall on the government's deaf ears, leaving recommendations on much needed-reform — as suggested by various expert panels as well as the Supreme Court — gathering dust. Neither the Centre nor states have been pro-active to improve the quality of policing. Official records show that only 14 states have either enacted the new Police Act or amended their existing laws to incorporate SC's suggestions. States like Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha and West Bengal have been laggards. The apex court in its September, 2006, judgment had come out with seven key suggestions, including prescribing minimum tenure of two years for state police chief and officers on operational duties, separating investigation and law and order functions of police and several other measures to insulate police personnel from political interference in discharging their day-to-day duties. Even the Model Police Act - submitted by an expert committee a month later - could not be translated into legislation, with the home ministry failing to put it before Parliament. The Act, incorporates several suggestions including creation of state police board (for deciding on promotion and transfers of cops), ensure fixed tenure of police chief and other key functionaries, earmarking dedicated personnel for crime investigation and improved service condition of policemen. Retired IPS officer Prakash Singh, on whose petition the SC had come out with its judgment in 2006, on Monday said, "Reforms are not happening due to states' cussedness. Chief Ministers treat police department as their 'zamindari' (fiefdom). They are against reforms because they don't want to give police autonomy". Singh said the Union home ministry too did not act in the manner it was expected to, but the states were more to blame for the status quo. Police being a state subject under Indian Constitution, it was the responsibility of states to legislate on issues concerning law and order in the federal set up, he added. Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Meghalaya, Mizoram, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura and Uttarakhand, however, have initiated marginal reforms. Though these states have enacted the new Police Act, most of them retain the powers of politicians (chief ministers) to have a say in appointment of police chief and other top posts. The laws are mainly focused on setting up of police complaints authority (to look into complaints against police officers) which is only one of the seven key directives of the Supreme Court. Measures like setting up of state security commission (to check political or bureaucratic pressure on police); merit-based selection of state police chief from among three senior most cops; giving them security of tenure; separate the investigation and law and order functions of the police and setting up of police establishment board (deciding all transfers, promotions, postings and other service related matters) are yet to see the light of day. Besides, the apex court had also directed setting up of a National Security Commission at Union level for selection of chiefs of central police organizations, including the seven paramilitary forces.

Rajasthan Police: Jaipur: police decided to train girls and women in self-defence techniques: राजस्थान पुलिस महिलाओं को कराटे सिखाएगी

In Jaipur, police decided to train girls and women in self-defence techniques in a special drive. In a bid to develop a sense of security among girls, Jaipur police have decided to conduct a special self-defence training programme for women and girls. Under the initiative 'Apni Suraksha Apne Hath', camps will be organised at various colleges from January 7 to January 25 in which participating women and girls will be trained in basic self-defence techniques. “Initially, an expert will train squads of women police and those trained cops will further impart the skills to girls and women in different institutions,” Jaipur Police Commissioner B L Soni said. Karate coach Dinesh Dabi said inquiries for learning self-defence were pouring in these days continuously with maximum of queries being from girls and working women. “Women and girls are inquiring about special and short-term packages for learning self defence these days,” he said. “For creating awareness about the art, we are holding practice display of useful tricks and techniques which are vital for girls if used at the time of unexpected situation,” he said. His girl students are displaying the art at places frequented by girls and women. Jaipur authorities also set up a helpline for women where victims of sexual harassment, eve-teasings and other such offences can report their complaints by telephone, SMS or email, Collector T Ravikant said. “Women and girls can seek our assistance by calling or sending SMS to the helpline (christeneed Garima) number 789109111 or sending email to garima.helpline@gmail.com,” said Additional Collector Rakesh Sharma, who is in charge of the helpline. “We have engaged our female employees as well as volunteers from social organisations to run the helpline smoothly,” Sharma added.

Bihar Police: plain cloth women police in public places: बिहार में छेड़खानी की, तो सादे कपड़ों में तैनात पुलिस मैडम पकड़ लेंगी

महिला की सुरक्षा के लिए बिहार में सभी प्रमुख स्थलों पर सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने के आदेश दिए है. इसके तहत एसपी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल आदि प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की पहल करेंगे. इसके अलावा इन जगहों पर सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं. दिल्ली में हुए गैंगरेप की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की कवायद शुरू हो गयी है. बिहार पुलिस ने भी जिलों में तैनात अपने सभी एसपी को उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने को कहा है. आईजी (कमजोर वर्ग) अरविंद पांडेय ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध होनेवाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षकों को उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत एसपी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल आदि प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की पहल करेंगे. इसके अलावा इन जगहों पर सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं. ताकि वे घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर सकें. सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे बस व ऑटो में किसी महिला के साथ छेड़खानी की घटना होने पर उसके ड्राइवर और कंडक्टर को स्थानीय पुलिस को सूचना देनी है. जरूरी होने पर वे पास के थाने में गाड़ी ले जाएं. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो ड्राइवर की लाइसेंस और गाड़ी का परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. आईजी के मुताबिक इसके अलावा संबंधित संस्थान के प्रभारी को भी उनके दायित्वों का निर्वहन करना होगा. स्कूल आदि जगहों पर छेड़खानी या कोई दूसरी घटना होती है तो उसके प्रभारी तत्काल पुलिस को सूचना दें. संभव हो तो वह उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप भी करें. यह उनका दायित्व बनता है और ऐसा नहीं करने पर सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है