Gujrat Police: राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगा मामले में आरोप लगाकर चर्चा में आए निलंबित आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट की पत्नी ने कहा...

अहमदाबाद।। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगा मामले में आरोप लगाकर चर्चा में आए निलंबित आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट की पत्नी ने कहा है कि उन्हें राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है। संजीव भट्ट के शुक्रवार को गिरफ्तार होने के बाद गुजरात के डीजीपी और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी में भट्ट की पत्नी श्वेता ने कहा कि उनके पति की जान को खतरा है। भट्ट की आज कोर्ट में पेशी है। श्वेता भट्ट का कहना है कि उन्हें संजीव भट्ट से बात नहीं करने दिया जा रहा है। साराभाई ने भट्ट से मिलने की कोशिश की लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई और आरबी श्रीकुमार को भी भट्ट से नहीं मिलने दिया जा रहा है।

श्वेता भट्ट ने गिरफ्तारी के अगले ही दिन लिखे पत्र में कहा है कि संजीव भट्ट से रात में पूछताछ नहीं होनी चाहिए। श्वेता ने गुजरात पुलिस पर सवालिया निशान लगाते हुए यह भी पूछा है कि उन्हें क्राइम ब्रांच क्यों शिफ्ट किया गया है। भट्ट की गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद गुजरात पुलिस ने उनके मेमनगर आवास पर सबूतों की जांच के लिए छापा भी मारा था। भट्ट को कॉन्स्टेबल करणसिंह पंत को धमकाकर फर्जी हलफनामा तैयार कराने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हलफनामा भट्ट के मुख्यमंत्री आवास पर 27 फरवरी 2002 को हुई उच्चस्तरीय बैठक में शामिल होने की पुष्टि के लिए दायर किया गया था। 2002 में भट्ट के मातहत काम करने वाले पंत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक, इस साल16 जून को भट्ट ने फोन करके पंत को अपने घर बुलाया और अमाइक्स क्यूरी के सामने उनके मुताबिक बयान देने के लिए धमकाया। कॉन्स्टेबल ने यह भी कहा कि भट्ट उन्हें कांग्रेस प्रेजिडेंट अरुण मोदवाडिया से मिलवाने भी ले गए थे, जिन्होंने उन्हें भट्ट के मुताबिक बयान देने के लिए कहा। बाद में भट्ट ने पंत से दो ऐफिडेविट्स पर साइन करवाए। भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश कर कहा था कि गोधरा कांड के बाद मुख्यमंत्री के घर हुई बैठक में मोदी ने पुलिस के आलाअधिकारियों से हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने देने के लिए कहा था। हालांकि, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के. चक्रवर्ती ने कहा था कि भट्ट इस बैठक में शामिल ही नहीं थे। भट्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट में दायर एक ऐफिडेविट में हरेन पंड्या हत्याकांड और सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में मुख्यमंत्री और तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शाह पर सबूत नष्ट करने के दबाव का आरोप भी लगाया था।