नई दिल्ली|सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस पर बरसते हुए गुरुवार को आदेश दिया कि योग गुरु रामदेव और उनके समर्थकों के खिलाफ पिछले वर्ष जून में मध्य रात्रि के दौरान कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने कहा कि यह लोकतंत्र की जड़ पर हमला था।
अदालत ने कहा कि यह जनता और सरकार के बीच विश्वास में कमी का मामला है । न्यायालय ने हिंसा के लिए रामदेव को भी जिम्मेदार ठहराया जो अपने समर्थकों के साथ रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि यह सरकार की शक्ति का प्रदर्शन था जिसमें लोकतंत्र के जड़ पर प्रहार किया गया । अदालत ने कहा कि यह पुलिस अत्याचार का मामला है और जिस पुलिस का काम शांति स्थापित करना है, उसी ने शांति भंग की। रामदेव और दिल्ली पुलिस दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुए अदालत ने उन पुलिसकर्मियों और रामदेव के समर्थकों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जिन्होंने घटना के दौरान हिंसक व्यवहार किया।
पीठ ने कहा कि पुलिस और सरकार इस घटना से बच सकती थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पीठ ने कहा कि यह शासन करने वाले लोग और शासितों के बीच विश्वास की कमी का स्पष्ट उदाहरण है। इसने कहा कि पुलिस कार्रवाई शांति के लिए होती है लेकिन उन्होंने खुद ही शांति भंग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 4-5 जून की मध्य रात्रि रामलीला मैदान में की गई पुलिस की कार्रवाई को सही नहीं ठहराते हुए गुरुवार को कहा कि वहां से बाबा रामदेव तथा उनके समर्थकों को उठाने के लिए पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया।
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