UP Police: Locnow: उत्तर प्रदेश पुलिस में सिटीजन चार्टर लागू

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश पुलिस से किसी शिकायत या पासपोर्ट वेरिफिकेश के लिए अब आपको बार-बार धक्के नहीं खाने पड़ेंगे क्योंकि पुलिस ने सिटिजन चार्टर लागू कर दिया है. चुनावी साल में जनता को लुभाने में जुटी हैं मायावती. ऐसे में भला यूपी पुलिस कैसे पीछे रहती. तभी तो सो राज्य के नए डीजीपी ने यूपी पुलिस में सिटिजन चार्टर लागू कर दिया है. अब उत्तर प्रदेश में पुलिस से जुड़ी 16 सेवाएं निर्धारित समय में मिल सकेंगी. यह सेवाएं हैं:

अब यूपी में अपराधों का रजिस्ट्रेशन तुरंत होगा. हथियारों के लाइसेंस की जांच में 20 दिन लगेंगे. पासपोर्ट वेरिफिकेश में 15 दिन लगेंगे. कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 15 दिन लगेंगे. खोए-पाए वस्तुओं और गुमशुदा व्यक्ति के मामले में तुरंत कार्रवाई. आर्म्स रिन्यूअल के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेंगे. फायर डिपार्टमेंट से एनओजी 15 दिन के भीतर मिलेगी. फायर डिपार्टमेंट से सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाजत दो दिन में मिल जाएगी. हालांकि सिटिजन चार्टर लागू तो कर दिया गया है, लेकिन तय वक्त पर काम नहीं होने पर किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा यह साफ नहीं है. इसके साथ ही काम में देरी करने वाले अधिकारी पर क्या कार्रवाई होगी इस पर भी कुछ साफ-साफ नहीं कहा गया है. यूपी में पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए लोगों के पसीने छूट जाते हैं। थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों तक के चक्कर काटने पड़ते हैं। आम लोगों को इस परेशानी से बचाने के लिए पुलिस ने सिटीजन चार्टर लागू कर दिया है। इसमें तय समय सीमा में ही अधिकारी को काम करना होगा। अब जांच के लिये एलआईयू घरों में नहीं जाएगी, यह काम अब पुलिस किया करेगी। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने अपने स्तर से यह व्यवस्था पहले ही लागू कर रखी है। पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने किया साफ प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बृजलाल और प्रमुख सचिव गृह फतेह बहादुर सिंह शुक्रवार को मेरठ और सहारनपुर मंडल के अधिकारियों की समीक्षा करने आए थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी ने बताया कि पुलिस से जुड़े तमाम कामों को लेकर लोगों को परेशान होना पड़ता है और थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसको देखते हुए विभाग में सिटीजन चार्टर लागू दिया गया है। एलआईयू घरों में जाकर जांच नहीं करेगी पुलिस के काम जैसे पासपोर्ट, शस्त्र लाइसेंस, एनवीआर, सीवीआर आदि के काम समयबद्ध होंगे। सिर्फ एक एजेंसी पुलिस ही इसको करेगी, एलआईयू अब इस काम के लिये घरों में जाकर जांच नहीं करेगी। एलआईयू सिर्फ अपने रिकार्ड देखकर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि लोगों को छोटा सा काम कराने के लिये थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सिटीजन चार्टर की तरह ही पुलिस चार्टर भी लागू कर दिया गया है। अब पुलिस कर्मचारियों को अवकाश, टीए, डीए, जीपीएफ भुगतान और मेडिकल क्लेम आदि के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब इनके काम भी समयबद्ध ही होंगे। इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी बना दिये गए हैं। बारह नवंबर को इनकी बैठक भी बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि 35 हजार सिपाही प्रशिक्षण के बाद भर्ती हो जाएंगे।