चंडीगढ़ : जाट आरक्षण आंदोलन के चलते हिसार में हुए दंगे व तोड़फोड़ के मामले में दोषी लोगो के खिलाफ कार्रवाई करने की एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा की जा रही जांच प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कोर्ट रूम में मौजूद हिसार के डीएसपी मुख्यालय दिनेश कुमार से जांच बारे सवालों की बौछार की। हाईकोर्ट ने डीएसपी से जांच दल के सदस्यों के नाम पूछे तो डीएसपी दिनेश कुमार कोर्ट में इस बाबत स्पष्ट जवाब नही दे सके, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच सही नही हो रही है पुलिस इस मामले में केवल कोर्ट की आंखो में धूल झोंक रही है।
बहस के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल के अलावा अन्य विशेष पहचान दल बनाया हुआ है जो इस मामले की जांच कर रहा है। कोर्ट ने जब डीएसपी से पूछा कि इन जांच दल के सदस्य कौन है तो डीएसपी कोर्ट में जवाब नही दे पाए। कोर्ट ने जांच दल के सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि नियम के तहत जांच दल में एएसआइ से कम रैंक का अधिकारी शामिल नहीं हो सकता लेकिन इस जांच दल में तो सिपाही स्तर के कर्मचारी है। कोर्ट ने एक विशेष पहचान दल बनाने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने इस मामले की जांच प्रणाली पर नाखुशी जाहिर करते हुए इस मामले से जुड़े जांच दल, जांच रिपोर्ट, चालान, एफआईआर के रिकार्ड के अलावा केस डायरी मामले की अगली सुनवाई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया।
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