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Sunday, May 5, 2013
HR Police: Police Transfer: police officials tranfered in hariyana police: हरियाणा पुलिस में भारी फेरबदल, कई अफसरों के तबादलें
हरियाणा पुलिस में भारी पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसमें 20 आईपीएस और 67 हरियाणा पुलिस सर्विस के अफसरों को नई पोस्ंिटग दी गई हैं। इसके अलावा 23 अफसरों को पहली बार पोस्टिंग मिली है।
सुधीर चौधरी अब मधुबन स्थित पुलिस अकादमी के नए आईजी होंगे। भौंडसी में आईआरबी के आईजीपी नवदीप सिंह विर्क को भौंडसी में आरटीसी के महानिरीक्षक का एडीशनल चार्ज दिया गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रही चारु बाली को खाली पोस्ट पर पुलिस हेडक्वॉर्टर में डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रही ममता सिंह को भौंडसी में डीआईजी आरटीसी लगाया गया है।
स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी माता रवि किरण को डीआईजी लोकायुक्त का एडीशनल चार्ज दिया गया है। भारती अरोड़ा को खाली पद पर गुड़गांव में डीसीपी क्राइम लगाया गया है। सौरभ सिंह सिरसा के नए एसपी होंगे। डॉ. राजश्री सिंह को हिसार में एचएपी की तीसरी बटैलियन का कमांडेट लगाया गया है। हामिद अख्तर को एचएपी की पहली बटैलियन का कमांडेंट लगाया गया है।
हरदीप सिंह दून को एसपी सीआईडी, राजेंद्र कुमार को एसपी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, सिबाश कबिराज को एसपी यमुनानगर, वाई पूर्ण कुमार को एसपी कुरुक्षेत्र, राकेश कुमार आर्य को एसपी पलवल, मितेश जैन को एसपी भिवानी, शशांक आनंद को एसपी रेलवे, सिमरदीप सिंह को एसपी नारनौल, अशोक कुमार को एसपी कमांडो नेवल, राम कुमार को मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी का एसपी, अभिषेक गर्ग को एसपी करनाल, जगत सिंह हुड्डा को बल्लभगढ़ में पुलिस कमिश्नर, विनोद कौशिक को अंबाला सिटी का पुलिस कमिश्नर, कृष्ण मुरारी को मधुबन में एचएपी की दूसरी बटैलियन का कमांडेट लगाया गया है।
विनोद कुमार को रेवाड़ी में डीएसपी हेडक्वॉर्टर, पूर्णिमा सिंह को पंचकूला में सहायक पुलिस कमिश्नर, सुनील कुमार अलहाडि़या को करनाल सिटी का डीएसपी, जोगिंदर सिंह राठी को करनाल में डीएसपी हेडक्वॉर्टर, आशीष चौधरी को मेवात में डीएसपी हेडक्वॉर्टर, नुपुर बिश्नोईर् को डीएसपी कुरुक्षेत्र, कर्ण गोयल को रोहतक में डीएसपी सिटी, पुष्पा को डीएसपी रोहतक, धरना यादव को हिसार में डीएसपी सिटी, तान्या सिंह को डीएसपी पानीपत, ऊषा देवी को गुड़गांव में डीएसपी डीईटी, भारती डबास को डीएसपी करनाल, राजेंद्र सिंह श्योराण को डीएसपी सीआईडी, बाली सिंह को डीएसपी समालखा, रामेश्वर लांबा को फरीदाबाद हेडक्वॉर्टर में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, जगदीश कुमार को हरियाणा मानवाधिकार आयोग में डीएसपी, विरेंद्र सिंह को डीएसपी सीआईडी, रविंद्र कुमार को मानेसर में आईआरबी-फोर का डीएसपी, पूजा डाबला को सोनीपत में डीएसपी, पंखुड़ी कुमार को गुड़गांव में सहायक पुलिस आयुक्त, हितेष यादव को मानेसर में सहायक पुलिस आयुक्त, संदीप कुमार को फरीदाबाद के मुजेसर में सहायक पुलिस आयुक्त, पूनम को फरीदाबाद सेंट्रल में सहायक पुलिस आयुक्त, रामचंद्र राठी को फरीदाबाद एनआईटी में सहायक पुलिस आयुक्त लगाया गया है।
Police Reform: AP fails to get full marks: पुलिस रिफार्म मामले में आंध्र-प्रदेश पुलिस फिसड्डी साबित..
While the constitution of the State Security Commission (SSC) by the State Government on Saturday ushers in much-needed police reforms, the government’s silence on the other directives of the Supreme Court is disconcerting.
Andhra Pradesh has now implemented only two of the seven binding directives of the apex court, delivered in the Prakash Singh case on police reforms.
The only other directive implemented by the State is that of setting up a Police Establishment Board (PEB) — which decides transfers, postings and promotions of officers of and below the rank of DSPs and transfers above the rank of DSPs.
Other SC directives
The other directives in State Government’s purview include a fixed two-year tenure to the chief of the police force; a minimum tenure of two years for SPs and SHOs; separation of investigation and law-and-order functions; setting up a Police Complaints Authority (PCA) at the State and district levels. The seventh directive — on setting a National Security Commission — is the responsibility of the Central government.
The State government has chosen to maintain a studied silence on the other directives though the Supreme Court had recently asked all the States to file affidavits on its implementation.
DGP’s case
Interestingly, the government order (dated 29-09-2012) appointing DGP V. Dinesh Reddy does not make a specific mention about him having a fixed tenure of two years.
Incidentally, when Tamil Nadu appointed K. Ramanujam as DGP, the State order too did not make a mention. However, a week later another GO was issued which specified that Mr. Ramanujam would have a fixed tenure of two years, irrespective of his date of superannuation.
What makes Mr. Dinesh Reddy’s case interesting is that he would be attaining the age of superannuation on September 18, 2013 (date of birth September 18, 1953), and if the government goes by the apex court’s orders, he should be retiring only on September 29, 2014.
Mr. Reddy was originally appointed DGP on June 30, 2011, but his appointment was set aside by the Central Administrative Tribunal (CAT) following a petition filed by another IPS officer challenging the order.
Later, on the direction of the Andhra Pradesh High Court, the government chose him again as the DGP from a list of empanelled officers selected by the UPSC and issued the current orders on September 29, 2012.
During the interregnum, he was the in-charge/officiating DGP.
Wednesday, March 6, 2013
UP Police: Locknow: एडीजी अरुण कुमार बोले, कुंडा डीएसपी को मारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
प्रतापगढ़ : प्रदेश शासन के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अरुण कुमार ने कुंडा मामले में कहा कि पुलिस सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। सीओ को शहीद बताते हुए उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले लोग चाहे जितने ताकतवर हों, वे बच नहीं सकेंगे।
पुलिस लाइन में रविवार को सीओ जियाउल हक को अंतिम विदाई देने पहुंचे एडीजी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि परिजनों ने पुलिस से जो उम्मीद जताई है, उस पर पुलिस खरी उतरेगी। घटनास्थल पर पुलिस तथ्य जुटा रही है। जांच पड़ताल जो नाम सामने आएंगे उन पर कार्रवाई से पुलिस नहीं हिचकेगी। बिना दबाव के कार्रवाई होगी। एडीजी ने कहा कि सीओ की हत्या गंभीर घटना है। इस पर शासन की सीधी नजर है।
एडीजी जब पुलिस लाइन पहुंचे तो सबसे पहले सीओ की पत्नी परवीन आजाद से मिले। उनसे घटना के बाबत बातचीत की। सीओ की पत्नी ने उनसे साफ कहा कि उनकी पति की मौत यूं ही नहीं हुई है। उनकी हत्या की गई है। इस पर एडीजी ने उनको भी न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान मौजूद आइजी आलोक शर्मा ने स्थानीय पुलिस के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों से घटना के बाबत जानकारी ली और त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। इस दौरान कमिश्नर देवेश चतुर्वेदी, डीएम विद्या भूषण, एसपी अमेठी अलंकृता, एसपी सुलतानपुर किरन एस., एसडीएम संजय खत्री, कई सीओ और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
LUCKNOW: The Uttar Pradesh government on Monday evening recommended a Central Bureau of Investigation (CBI) investigation into the murder of circle officer (CO) Kunda Zia Ul Haq who was shot dead in Pratapgarh on Saturday night when he went to Balipur village to investigate the murder of a gram pradhan. The announcement came shortly after chief minister Akhilesh Yadav and his cabinet colleague Mohammed Azam Khan flew down to Deoria to meet the bereaved family and after the slain officer's widow Parveen Azad refused to allow the burial of her husband's body before an audience with the CM. Earlier in the morning, Akhilesh summoned his cabinet minister for food and civil supplies Raghuraj Pratap Singh to his official residence and sought his resignation from the post. The resignation was forwarded duly to Governor B L Joshi and he accepted it.
Shortly after the CM left Deoria, mortal remains of the police officer were buried at the local graveyard after the final prayers (Namaz-e- Janaza), led by Shahi Imam of the Delhi Jama Mazjid Mulana Ahmed Bukhari, was offered. Though Bukhari had reached Deoria in the afternoon, he was held back on the district borders and allowed to visit the family only after the CM met the slain CO's family. The CM sought Raja Bhaiya's resignation after his name figured in the FIR lodged in connection with the murder of deputy superintendent of police (DySP) Zia Ul Haq on the complaint of Parveen Azad on Sunday. Apart from Raja Bhaiya, three of his known associates were also named as accused. Two of them, who were arrested on Sunday, were sent to jail on Monday.
Shortly after his resignation, Raja Bhaiya called up on a number of ministers in Akhilesh cabinet and MLAs mostly of a particular caste and held closed doors meetings with them.
This was seen as an attempt of Raja Bhaiya to garner support on caste lines in order to mount pressure on the government to soften its stand on the CO issue.
Highly placed sources in SP said party president Mulayam Singh Yadav-in Delhi to attend parliament session-was keeping close watch on the developments. Sources said Mulayam was contemplating dispatching a team of his trusted aides among SP parliamentarians to Lucknow for crisis management.
During the hour-long meeting with the family members of the cop, Akhilesh Yadav assured them all-out help of the government to bring the killers of Zia Ul Haq to book and soon. He conceded to all their demands including a government job to the CO's younger brother and one to his widow. He also handed over cheques worth Rs 25 lakh each to Zia's widow and father as ex gratia relief. He assured the family that all those named as accused in the FIR will be arrested and sent to jail when Parveen expressed her fears that state police may go slow in the case as it involved Raja Bhaiya. The CM agreed to recommend a CBI probe into the case.
Pleading her case before the CM, Parveen broke down several times saying how her husband was anticipating something grievous. "He always apprehended being suspended but never ever thought things will reach such a point," she told the CM. Later, talking to TOI, Parveen confirmed she had appraised the CM of the circumstances in which her husband was killed. "My husband was probing the communal riots that took place in Pratapgarh a few months ago. He had shortlisted 140 persons involved actively in those riots and was under pressure to let off some of them. He had to submit his inquiry report on March 12, and was about to complete it," she told
Bihar Police: Patna: नक्सल-प्रभावित जिलो में बनेंगे 82 थाने, बिहार पुलिस फोर्स का होगा आधुनिकीकरण. Bihar police to mordenized the force and build 82 more police stations in naxal affected areas.
बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में 170 करोड रुपये की लागत से केंद्र की पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 82 पुलिस थानों के भवनों का निर्माण किया जाएगा.
विधानसभा में जदयू सदस्य वीरेंद्र सिंह के प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अगले 16 महीनों में नक्सल प्रभावित जिलों में स्थित 82 पुलिस थानों की इमारतों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा. 74 पुलिस थानों के भवन का निर्माण शुरू भी कर दिया गया है. इस पर 170 करोड रुपये की लागत आयेगी. केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत थाना भवन का निर्माण होगा.
उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन 74 थानों के भवनों को अगले 10 से 14 महीने में पूरा कर लिया जाएगा. केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों के 85 थानों के निर्माण के लिए 170 करोड रुपये दिये हैं.
Gujrat Police: Ahmedabad: ATM अपराध रोकने का गुजरात पुलिस का नया प्रयोग, जो कभी सुना ना होगा?
AHMEDABAD: The state home department and Reserve Bank of India (RBI) have found an innovative solution for ATM thefts in the state. Soon, you would find ATM machines placed inside police stations and chowkis across Gujarat.
During a discussion on the subject last week, the home department offered banks a corner in police stations to set up new ATMs.
"We have told RBI that in return for the space provided to the banks in police stations, the banks should help equip the police stations with CCTV cameras, water coolers, furniture and other facilities. It is a win-win situation," said S K Nanda, additional chief secretary, home.
This exercise, he felt, would also break barriers between police and public, which shies away from police stations, apart from giving customers a sense of safety during cash withdrawals.
Unguarded ATMs have been a favourite target for criminals.
Apart from attempts to break open ATMs and extricate the cash, there have been instances of entire ATMs being taken away at night.
The RBI has accepted the proposal and communicated this to banks which often try to cut costs by not providing round-the-clock guards at ATMs. If ATMs are installed at police stations, private security guards would not be needed.
Punjab Police: Chandigarh: रात में नए IG साहब का खौफ, लेकिन दिन में बल्ले-बल्ले. chandigarh traffic police seem attentive during night as the news IG mostly takes round,
चंडीगढ: रात में पुलिस की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए भले ही शहर में आए नए आई.जी. साहब ने रात को सरप्राइज चैकिंग शुरू की है। जिस कारण पुलिसकर्मियों ने रात के समय आई.जी. साहब का खौफ दिखाई देने लगा है लेकिन इसके उलट दिन के समय पुलिस की कार्यशैली को कैसे दुरूस्त किया जाए। इस पर कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। जिस कारण दिन में शहर की सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी बेखौफ होकर मनमर्जी से काम कर रहे हैं।
पजांब केसरी की टीम ने जब दिन के समय सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी पर नजर डाली तो पाया कि कई जगह वह ड्यूटी छोड़ आराम से गाड़ी में आराम फरमा रहे थे। वही दूसरी और एक टैम्पो में बैठी महिला पुलिस आराम फरमा रही थी। तीसरी तरफ पिकाडली चौक पर ड्यूटी छोड़ ट्रैफिक पुलिस कर्मी मार्कीट में लोगों से गप्पे लड़ा रहा था।
Mumbai Police: Mumbai: पुलिस इंस्पेक्टर संजीव कोकिल बर्खास्त. "Police Inspector Sanjeev Kokil has been dismissed from service," said Director General of Police Sanjeev Dayal
A Police Inspector, accused of extorting money from shopkeepers and local residents, has been dismissed from service.
"Police Inspector Sanjeev Kokil has been dismissed from service," Director General of Police Sanjeev Dayal told PTI today.
However, he declined to divulge further details.
In January 2011, the shopkeepers and residents of Musafirkhana area near Chhatrapati Shivaji Terminus Railway station had complained to Dayal, the then Police Commissioner, that Kokil harassed them and extorted money from them taking advantage of his position.
The shopkeepers had also given phone transcripts and other evidence against Kokil, who was heading MRA Marg police station, police said.
The complainants said the police officer demanded protection money to shield their stalls and shops from being razed. An inquiry was ordered and Kokil was transferred to Amravati district, police said.
The inquiry suggested the allegations against Kokil were true. The officer had also not reported on duty to Amravati, police said.
Kokil, however, maintained he had done no wrong and had only acted against "goons".
"I did my best at the job. Just because I had thrown out goons from the roads of Musafirkhana, they complained against me and I was removed from the force which I served for 32 years."
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