फर्राटा भरते बाइकर्स अब अपनी गुंडई पर भी उतर रहे हैं। शुक्रवार को ऐसा ही एक वाक्या सामने आया। बाइक सवार दो युवकों ने पहले गलत दिशा से गाड़ी चलाकर एक दंपति की स्कूटी में टक्कर मार दी। जब दंपति ने इस पर ऐतराज जताया, तो वे झगड़े पर उतर आए। यहीं नहीं उन्होंने फोनकर मौके पर अपने साथियों को बुला लिया और साथियों के साथ मिलकर बीच सड़क महिला के पति की जमकर पिटाई की। हद तो तब हो गई।
जब वहां पहुंची पुलिस से भी बदमाशों ने हाथापाई की। एक हवलदार की वर्दी फाड़ डाली। इसकी सूचना मिलने पर थाने से और पुलिस पहुंच गई और बलपूर्वक छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि दो बदमाश फरार हो गए।
भगतसिंह कालोनी की यासिका दिल्ली की आईटीसी कम्पनी प्रगति मैदान में बतौर एजेंट काम करती हैं। जबकि इनके पति रणजीत आहूजा पांच नंबर में ही मशीन वेल्डिंग का काम करते हैं। यासिका शुक्रवार को अपने पति के साथ एक्टिवा से 1 नम्बर मार्केट कपड़े खरीदने जा रही थी।
इसी बीच टाउन न0-1 स्थित ग्रोवर नर्सिग होम के सामने मोटरसाइकिल सवार अलीगढ़ यूपी के राहुल और ओल्ड फरीदबाद के प्रकाश ने गलत दिशा से आकर उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर रणजीत ने उन्हें ठीक से चलने की हिदायत दी। इस पर वे रणजीत के साथ उलझ गए। नौबत हाथापाई की आ गई। इसी बीच राहुल ने फोनकर अपने साथियों को बुला लिया।
थोड़ी ही देर में राहुल का दोस्त प्रिंस अपने साथी यतेन्द्र, पवन, गौरव, सिकन्दर, रामछेत स्विफ्ट कार से पहुंच गए। वे वहां पहुंचते ही रणजीत पर टूट पड़े। उसका हेलमेट छीन उसके सिर में दे मारा। जिससे उसका सिर फट गया। किसी ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। इस पर वहां कोतवाली में तैनात हवलदार दीपक पीसीआर लेकर पहुंच गया।
उसने युवकों को मारपीट करने से रोकने का प्रयास किया। लेकिन वे मानें तो नहीं, उल्टे हवलदार पर टूट पड़े। उसके साथ मारपीट की और उसकी वर्दी फाड़ डाली। इस पर उसने इसकी सूचना कोतवाली थाना प्रभारी उदयराज को दे दी।
थोड़ी ही देर में उदयराज दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देख बदमाश भागने लगे। लेकिन पुलिस ने घेरेबंदीकर मौके से प्रिंस, यतेन्द्र, राहुल, पवन शर्मा, गौरव शर्मा व शिकन्दर को गिरफ्तार कर लिया। जबकि प्रकाश व रामछेत मौके से फरार हो गए। जिनकी तालाश की जा रही है। यासिका की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 279,336,323,506,332,353,186,147 व 149 के तहत मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी उदय ने बताया कि सभी नेहरु ग्राउंड स्थित एक वर्कशॉप में काम करते हैं।
पुलिस की खबरें, सिर्फ पुलिस के लिए ...... An International Police Blog for police personnels and their family, their works, their succes, promotion and transfer, work related issues, their emotions,their social and family activities, their issues and all which related to our police personnels.
Sunday, July 24, 2011
CG Police : एसपीओ को नियमित पुलिस में शामिल होने की राह साफ
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में एसपीओ को नियमित पुलिस में शामिल होने की राह साफ कर दिया है.
सरकार ने शुक्रवार को पुलिस की नियुक्तियों में स्थानीय युवकों की योग्यता में विशेष छूट देने का फैसला किया.
सर्वोच्च न्यायालय ने गत पांच जुलाई के अपने एक आदेश में राज्य सरकार को नक्सलियों से लड़ने वाले विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) से हथियार वापस लेने के लिए कहा था.
न्यायालय ने कहा था कि एसपीओ सामूहिक रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उन्हें हथियार देना असंवैधानिक है.न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने एसपीओ से हथियार वापस ले लिए थे.
वहीं, हथियार वापस लिए जाने पर एसपीओ ने आशंका जताई थी कि वे नक्सलियों का निशाना बन सकते हैं लेकिन अब कांस्टेबल के रूप में अपनी नियुक्ति के सिलसिले में सरकार के इस फैसले से वे काफी उत्साहित हैं.
राजधानी रायपुर से करीब 450 किलोमीटर बीजापुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में वर्ष 2006 की शुरुआत से एसपीओ के रूप में तैनात महेंद्र साकनी ने कहा, ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे हथियार मुझे वापस मिल जाएंगे. हमें वापस सेवा में शामिल करने के सरकार के इस फैसले मैं बहुत खुश हूं.
ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने नक्सलियों के खिलाफ जनजातीय लोगों को हथियार देकर उनकी नियुक्ति एसपीओ के रूप में करने पर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की थी और सरकार से कहा था कि इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए.
कोतवाली पुलिस स्टेशन पर एसपीओ के रूप में तैनात चेतन दुरगम (32) ने कहा, इससे बस्तर क्षेत्र के युवाओं के बीच यह संदेश जाएगा कि सरकार नक्सलियों से निपटने के प्रति गम्भीर है.
एसपीओ को नियमित पुलिस में शामिल करने का फैसला मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में लिया गया.
बैठक में निर्णय लिया गया कि बस्तर इलाके में होने वाली कांस्टेबलों की भर्ती में स्थानीय लोगों की शैक्षणिक एवं शारीरिक योग्यता और उम्र में छूट दी जाएगी.
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने करीब 5000 जनजातीय युवाओं की नियुक्ति एसपीओ के रूप में की है.
सरकार ने शुक्रवार को पुलिस की नियुक्तियों में स्थानीय युवकों की योग्यता में विशेष छूट देने का फैसला किया.
सर्वोच्च न्यायालय ने गत पांच जुलाई के अपने एक आदेश में राज्य सरकार को नक्सलियों से लड़ने वाले विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) से हथियार वापस लेने के लिए कहा था.
न्यायालय ने कहा था कि एसपीओ सामूहिक रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उन्हें हथियार देना असंवैधानिक है.न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने एसपीओ से हथियार वापस ले लिए थे.
वहीं, हथियार वापस लिए जाने पर एसपीओ ने आशंका जताई थी कि वे नक्सलियों का निशाना बन सकते हैं लेकिन अब कांस्टेबल के रूप में अपनी नियुक्ति के सिलसिले में सरकार के इस फैसले से वे काफी उत्साहित हैं.
राजधानी रायपुर से करीब 450 किलोमीटर बीजापुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में वर्ष 2006 की शुरुआत से एसपीओ के रूप में तैनात महेंद्र साकनी ने कहा, ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे हथियार मुझे वापस मिल जाएंगे. हमें वापस सेवा में शामिल करने के सरकार के इस फैसले मैं बहुत खुश हूं.
ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने नक्सलियों के खिलाफ जनजातीय लोगों को हथियार देकर उनकी नियुक्ति एसपीओ के रूप में करने पर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की थी और सरकार से कहा था कि इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए.
कोतवाली पुलिस स्टेशन पर एसपीओ के रूप में तैनात चेतन दुरगम (32) ने कहा, इससे बस्तर क्षेत्र के युवाओं के बीच यह संदेश जाएगा कि सरकार नक्सलियों से निपटने के प्रति गम्भीर है.
एसपीओ को नियमित पुलिस में शामिल करने का फैसला मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में लिया गया.
बैठक में निर्णय लिया गया कि बस्तर इलाके में होने वाली कांस्टेबलों की भर्ती में स्थानीय लोगों की शैक्षणिक एवं शारीरिक योग्यता और उम्र में छूट दी जाएगी.
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने करीब 5000 जनजातीय युवाओं की नियुक्ति एसपीओ के रूप में की है.
Delhi Police: पंजाबी गायक सुखविंदर मान कबूतरबाजी में गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने मशहूर पंजाबी गायक सुखविंदर मान उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि वह अपनी पत्नी के नाम पर किसी अन्य महिला को विदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे। यह गिरफ्तारी अमेरिकी दूतावास की शिकायत पर की गई है।
पुलिस के मुताबिक होशियारपुर की रहने वाली एक महिला अनिता ने २००८ में अमेरिकी दूतावास में वीजा के लिए अर्जी दी थी। वीजा में इस महिला ने अपना नाम बदलकर कमलजीत कौर और पति का नाम सुखविंदर मान दर्शाया था। लेकिन दूतावास की ओर से महिला अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद महिला ने दूतावास में एक बार फिर वीजा देने की अर्जी दे दी। इस बार दूतावास की ओर से इस फर्जीवाड़े की शिकायत चाणक्यपुरी पुलिस से की गई।
पुलिस ने दूतावास की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला अनिता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद इस महिला ने पुलिस को बताया कि पंजाबी पॉप गायक सुखविंदर मान ने उससे विदेश भेजने के नाम पर दो लाख रुपए लिए थे। इसके बाद उसने उसकी पत्नी कमलजीत कौर के नाम से वीजा के लिए अर्जी दी थी। इसके बाद पुलिस ने सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि सुखविंदर लंबे समय से उस्मानपुर इलाके में रह रहा है। पुलिस ने उसे जनकपुरी डिस्ट्रिक सेंटर के पास से एक गुप्त सूचना के बाद पकड़ा है। पुलिस यह जानने की कोशिश में लगी है कि वह अबतक और कितने लोगों को इस तरह से विदेश भेज चुका है।
पुलिस के मुताबिक होशियारपुर की रहने वाली एक महिला अनिता ने २००८ में अमेरिकी दूतावास में वीजा के लिए अर्जी दी थी। वीजा में इस महिला ने अपना नाम बदलकर कमलजीत कौर और पति का नाम सुखविंदर मान दर्शाया था। लेकिन दूतावास की ओर से महिला अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद महिला ने दूतावास में एक बार फिर वीजा देने की अर्जी दे दी। इस बार दूतावास की ओर से इस फर्जीवाड़े की शिकायत चाणक्यपुरी पुलिस से की गई।
पुलिस ने दूतावास की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला अनिता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद इस महिला ने पुलिस को बताया कि पंजाबी पॉप गायक सुखविंदर मान ने उससे विदेश भेजने के नाम पर दो लाख रुपए लिए थे। इसके बाद उसने उसकी पत्नी कमलजीत कौर के नाम से वीजा के लिए अर्जी दी थी। इसके बाद पुलिस ने सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि सुखविंदर लंबे समय से उस्मानपुर इलाके में रह रहा है। पुलिस ने उसे जनकपुरी डिस्ट्रिक सेंटर के पास से एक गुप्त सूचना के बाद पकड़ा है। पुलिस यह जानने की कोशिश में लगी है कि वह अबतक और कितने लोगों को इस तरह से विदेश भेज चुका है।
Monday, July 18, 2011
Gujrat Police: Case agaianst gujrat police in encounter case
Ahmedabad, Jul 17 (PTI) The Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a case relating to alleged fake encounter of Sadiq Jamal Mehtar in 2003 by Gujarat police, an official statement on the agency' website said.The case was registered by the Central agency yesterday on the directions of the Gujarat High Court."The CBI has registered a case relating to the killing of Sadiq Jamal Mehtar in an alleged police encounter by the Gujarat Police, on the directions of High Court of Gujarat in Special Criminal Application no.963/2007, filed by the brother of deceased," the CBI statement said."A Special Investigation Team (SIT) has been constituted by CBI under a Joint Director and investigation is continuing," the statement added.The case has been registered against police officials of Gujarat and Maharashtra and others.
On June 16, High Court judge Justice M R Shah had ordered CBI investigation into the Sadiq Jamal encounter with which certain high ranking police officers were associated, including suspended IPS officer D G Vanzara, one of the key accused in Sohrabuddin Sheikh fake encounter case.Sadiq was killed in a police encounter by city crime branch officials near Galaxy cinema in Naroda area of the city on January 13, 2003. .
On June 16, High Court judge Justice M R Shah had ordered CBI investigation into the Sadiq Jamal encounter with which certain high ranking police officers were associated, including suspended IPS officer D G Vanzara, one of the key accused in Sohrabuddin Sheikh fake encounter case.Sadiq was killed in a police encounter by city crime branch officials near Galaxy cinema in Naroda area of the city on January 13, 2003. .
police policy: Strengthen local police station to pack a punch against terror
Terrorists have struck in Mumbai once again. This was the fifth major strike against India's biggest commercial hub, the earlier ones coming in 1993 (257 killed), 2003 (52 killed), 2006 (188 killed) and 2008 (166 killed). Securing Mumbai, with its demographic complexities, cannot be easy, but it should not be that difficult either. After all, New York, Madrid and London were also attacked by terrorists, but those cities were able to secure themselves and the terrorists could not make any subsequent dent.
It is true that in the wake of 26/11, the government took a number of steps to strengthen law enforcement and build its counter-terrorism edifice. National Security Guard (NSG) hubs were established at locations other than Delhi. The National Investigation Agency was set up. Counter-insurgency and anti-terrorism schools were established. The police strength was augmented and its equipment upgraded. A multi-agency centre was activated. Coastal security was beefed up. These measures went a long way, but were obviously not enough.
It is true that in the wake of 26/11, the government took a number of steps to strengthen law enforcement and build its counter-terrorism edifice. National Security Guard (NSG) hubs were established at locations other than Delhi. The National Investigation Agency was set up. Counter-insurgency and anti-terrorism schools were established. The police strength was augmented and its equipment upgraded. A multi-agency centre was activated. Coastal security was beefed up. These measures went a long way, but were obviously not enough.
Assam Police : Rape charges against police officer
A police officer in Assam's Dibrugarh district was arrested Monday on charges of raping a woman in Rohmoria area. According to the FIR filed by the victim in the Rohmoria police station, it was alleged that the officer in charge sub-inspector Pabitra Pran Barua had gone to her
house Sunday to ask for chillies.On finding her alone, the sub-inspector raped her, the FIR said.
Based on the FIR, the SI was suspended and taken into custody, superintendent of police Arabinda Kalita said.
Barua was being questioned and the woman was sent for medical examination, Kalita said.
house Sunday to ask for chillies.On finding her alone, the sub-inspector raped her, the FIR said.
Based on the FIR, the SI was suspended and taken into custody, superintendent of police Arabinda Kalita said.
Barua was being questioned and the woman was sent for medical examination, Kalita said.
police policy: Urgent police reforms need of hour, say experts
The latest terror bombings that ripped through India’s financial and entertainment capital have shifted the focus back on the much-awaited police reforms and the absence of preventive intelligence gathering in India.
Reforms would mean doing away with the colonial legacy in the form of the archaic Police Act of 1861, if the nation is to be saved from terrorist outfits and homegrown subversive elements, say experts working on bringing about these changes. The blasts have again exposed known flaws in India’s internal security structure allowing a silent growth of homegrown terrorists, experts say.
The main problems India faces are the vacancies in police forces and inadequate training of force personnel. These problems are only aggravated by the poor intelligence gathering model.
According to official figures, India’s police-population ratio is just 120 per 100,000 people. Globally the ratio is an average of 270.
India has over 20 big and small central intelligence and security agencies – including the Intelligence Bureau (IB), the Central Bureau of Investigation (CBI) and the National Investigation Agency (NIA) – apart from state police intelligence wings.
India’s capacity to repel a terror attack may have improved but the country still lacks the ability to pre-empt such strikes, experts say. Ground-level intelligence gathering is too poor to prevent modern threats.
When Ajai Sahni, a known security expert, was asked if he thought there are chinks in India’s security establishment, he quipped: ‘There are gaps, enormous gaps.
‘Can you believe that India’s main internal spy agency, the IB, has less than 5,000 field agents to gather ground information from a population of 1.2 billion?’ Sahni told IANS.
‘And their primary job is to do political intelligence for the ruling parties.’
Police officer-turned-activist Kiran Bedi has a question for the government, particularly the union home ministry that looks after internal security management.
‘How much did the Indian police forces reinvent themselves after the (2008) terror attack in Mumbai? You are managing a crisis by creating these intelligence agencies, not preventing a crisis. How will you prevent terrorism in the absence of a trained policeman who is your eyes and ears on the ground?’
Bedi told IANS that if normal policing ‘is absent and you don’t have people on the ground to collect information, these things can happen’.
Sahni, who runs the Institute for Conflict Management that focuses on internal security research in India, said if ground-level intelligence gathering was there, then of course ‘we wouldn’t have taken so long to know who did the Mumbai blasts again’.
‘Haven’t we identified the subversive elements that need constant surveillance? If so, how do we allow them to grow and strike again?’
He recalled an old intelligence gathering system in the country of having a watchman in every village. Those village watchmen used to report to intelligence officers at the local police station every day with whatever information they had.
‘This system has been done away with. But we need a system like this. Not the redundant meta-institutions like the NIA, which are wasteful energy hubs. Nothing prevents terrorism than local intelligence gathering.
‘You can have a whole web of technology to aid these agencies. You can have a grid or a data centre linking 21 databases. You can have National Counter Terrorism Centre. But if the input doesn’t come from the ground, what will you feed them with and what will you work on?’
Former director general of Border Security Force (BSF) E.N. Rammohan feels that politicisation of the intelligence agencies have diverted them their prime duties.
‘The intelligence agencies need to be de-politicised to make them professional and ready them to take up the challenge against terrorists,’ he added.
P.K. Hormis Tharakan, former chief of the Research and Analysis Wing (RAW), said a ‘coordinated effort’ in intelligence gathering was needed to tackle the terrorist threats.
But he said it was incorrect to say the post-26/11 efforts were non- productive.
The long interval of 17 months between the last major terror strike and the 13/7 blasts may be because of these anti-terrorism measures, he said.
Since 1979, governments have set up a number of commissions to reform the police but their recommendations have been largely ignored because politicians, especially in the states, dont want them as they want to keep the police under their thumb.
In October 2005, the union home ministry constituted the Police Act Drafting Committee (PADC) – commonly known as the Soli Sorabjee Committee – which submitted a model police act a year later.
The Supreme Court on Sep 22, 2006, acting on the former police officers’ petition, asked the central government to kickstart reforms which included separating the investigation and law and order functions of the police and have a system of preventive intelligence gathering system in place.
But all that is still awaited.
Reforms would mean doing away with the colonial legacy in the form of the archaic Police Act of 1861, if the nation is to be saved from terrorist outfits and homegrown subversive elements, say experts working on bringing about these changes. The blasts have again exposed known flaws in India’s internal security structure allowing a silent growth of homegrown terrorists, experts say.
The main problems India faces are the vacancies in police forces and inadequate training of force personnel. These problems are only aggravated by the poor intelligence gathering model.
According to official figures, India’s police-population ratio is just 120 per 100,000 people. Globally the ratio is an average of 270.
India has over 20 big and small central intelligence and security agencies – including the Intelligence Bureau (IB), the Central Bureau of Investigation (CBI) and the National Investigation Agency (NIA) – apart from state police intelligence wings.
India’s capacity to repel a terror attack may have improved but the country still lacks the ability to pre-empt such strikes, experts say. Ground-level intelligence gathering is too poor to prevent modern threats.
When Ajai Sahni, a known security expert, was asked if he thought there are chinks in India’s security establishment, he quipped: ‘There are gaps, enormous gaps.
‘Can you believe that India’s main internal spy agency, the IB, has less than 5,000 field agents to gather ground information from a population of 1.2 billion?’ Sahni told IANS.
‘And their primary job is to do political intelligence for the ruling parties.’
Police officer-turned-activist Kiran Bedi has a question for the government, particularly the union home ministry that looks after internal security management.
‘How much did the Indian police forces reinvent themselves after the (2008) terror attack in Mumbai? You are managing a crisis by creating these intelligence agencies, not preventing a crisis. How will you prevent terrorism in the absence of a trained policeman who is your eyes and ears on the ground?’
Bedi told IANS that if normal policing ‘is absent and you don’t have people on the ground to collect information, these things can happen’.
Sahni, who runs the Institute for Conflict Management that focuses on internal security research in India, said if ground-level intelligence gathering was there, then of course ‘we wouldn’t have taken so long to know who did the Mumbai blasts again’.
‘Haven’t we identified the subversive elements that need constant surveillance? If so, how do we allow them to grow and strike again?’
He recalled an old intelligence gathering system in the country of having a watchman in every village. Those village watchmen used to report to intelligence officers at the local police station every day with whatever information they had.
‘This system has been done away with. But we need a system like this. Not the redundant meta-institutions like the NIA, which are wasteful energy hubs. Nothing prevents terrorism than local intelligence gathering.
‘You can have a whole web of technology to aid these agencies. You can have a grid or a data centre linking 21 databases. You can have National Counter Terrorism Centre. But if the input doesn’t come from the ground, what will you feed them with and what will you work on?’
Former director general of Border Security Force (BSF) E.N. Rammohan feels that politicisation of the intelligence agencies have diverted them their prime duties.
‘The intelligence agencies need to be de-politicised to make them professional and ready them to take up the challenge against terrorists,’ he added.
P.K. Hormis Tharakan, former chief of the Research and Analysis Wing (RAW), said a ‘coordinated effort’ in intelligence gathering was needed to tackle the terrorist threats.
But he said it was incorrect to say the post-26/11 efforts were non- productive.
The long interval of 17 months between the last major terror strike and the 13/7 blasts may be because of these anti-terrorism measures, he said.
Since 1979, governments have set up a number of commissions to reform the police but their recommendations have been largely ignored because politicians, especially in the states, dont want them as they want to keep the police under their thumb.
In October 2005, the union home ministry constituted the Police Act Drafting Committee (PADC) – commonly known as the Soli Sorabjee Committee – which submitted a model police act a year later.
The Supreme Court on Sep 22, 2006, acting on the former police officers’ petition, asked the central government to kickstart reforms which included separating the investigation and law and order functions of the police and have a system of preventive intelligence gathering system in place.
But all that is still awaited.
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