Wednesday, January 18, 2012

Punjab Police: Chandigarh: पंजाब पुलिस के एडिशनल डीजी की छुट्टी का मामला गरमाया, चुनाव आयोग ने कहा नहीं कर सकते बीबी का चुनाव प्रचार..

चंडीगढ़. पंजाब पुलिस के इंटरनल विजिलेंस सेल (आईवीसी) के एडीजीपी मोहम्मद मुस्तफा द्वारा ली गई छुट्टी को रद्द कराने के मामले में चुनाव आयोग और गृह विभाग में ठन गई है। आयोग द्वारा दो सप्ताह पहले मुस्तफा की छुट्टी रद्द करने के लिए गृह विभाग को कहा गया था, लेकिन अब तक उनकी छुट्टी रद्द नहीं की गई, जबकि संबंधित अधिकारी के खिलाफ मलेरकोटला से उनकी पत्नी एवं कांग्रेसी विधायक रजिया सुल्ताना के पक्ष में चुनाव प्रचार के आरोप थम नहीं रहे हैं। सोमवार को आयोग ने गृह विभाग और डीजीपी अनिल कौशिक को संबंधित अधिकारी की छुट्टी फिर से रद्द करने को कहा है। तीन माह के अवकाश पर है मुस्तफा एडीजपी मोहम्मद मुस्तफा तीन माह की छुट्टी पर हैं। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से कहा था कि जिन उम्मीदवारों के रिश्तेदार सरकारी अधिकारी छुट्टी पर हैं, उनकी छुट्टी रद्द की जाए, लेकिन अभी तक मुस्तफा की छुट्टी रद्द नहीं की गई है।
वीडियोग्राफी करने में जुटा चुनाव आयोग चुनाव अधिकारी ऊषा शर्मा ने कहा कि उन्होंने मोहम्मद मुस्तफा की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। इस बारे में मिल रही शिकायतों के आधार पर उनकी 24 घंटे वीडियोग्राफी के भी प्रबंध कर लिए गए हैं। अगर वे किसी प्रकार से चुनाव प्रचार में लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या हैं आरोप शिअद ने सोमवार को चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि एडीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अपनी पत्नी कांग्रेस उम्मीदवार रजिया सुल्ताना के पक्ष में मलेरकोटला में प्रचार कर रहे हैं। वे अपने घर में ही बैठकर उनकी बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कोई भी अधिकारी अपने परिवार के लिए प्रचार नहीं कर सकता। यह आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मालूम हो कि 2007 में भी विधानसभा चुनाव में एडीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ कई शिकायतें आई थीं। उस समय भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

Rajasthan Police: Jaipur: बिलाड़ा में हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम पुरस्कृत, एएसआई घीसालाल को उप निरीक्षक और कांस्टेबल कमल व निरंजन को पदोन्नत कर हैड कांस्टेबल बनाया..

पुलिस महानिदेशक मीणा ने बिलाड़ा में हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपी सलीम को अजमेर के मांगलियावास में पकड़ने वाली टीम को पदोन्नत करने की घोषणा की है। मीणा के अनुसार एएसआई घीसालाल को उप निरीक्षक और कांस्टेबल कमल व निरंजन को पदोन्नत कर हैड कांस्टेबल बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अजमेर के मांगलियावास पुलिस की इस टीम ने बिना नंबरी टवेरा लेकर भाग रहे आरोपी सलीम को पीछा कर पकड़ा था। इसमें एक जवान घायल हो गया था। टीम के बेहतर कार्य को देखते हुए अजमेर एसपी राजेश मीणा ने अवार्ड की अनुशंसा की थी।

MP Police: Indore: इंदौर पुलिस हुई हाईटेक, शहर के सभी बैंकों और एटीएम को 15 दिन में पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ दिया जाएगा...

इंदौर। शहर के सभी बैंकों और एटीएम को 15 दिन में पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ दिया जाएगा। आप बस एटीएम में गड़बड़ी के एसएमएस की एक कॉपी कंट्रोल रूम के नंबर पर भेजें। इससे रात में गश्त करने वाली टीम मौके पर पहुंच सकेगी। 31 जनवरी तक सभी बैंक गार्डस की जानकारी थानों में जमा करना अनिवार्य है। यह बात एसएसपी ने मंगलवार को जाल सभागृह में बैंक अफसरों की बुलाई बैठक में कही। उन्होंने कहा कि राशि का इंश्योरेंस होने का यह मतलब नहीं कि लापरवाह हो जाएं। यूनिवर्सिटी स्थित एसबीआई की ब्रांच में चोर दो दिन तक रहा और एटीएम तोड़कर ही निकला। मशीन ने घटना की संबंधित बैंक अफसर को रात में ही एसएमएस अलर्ट जारी कर दिया था, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। अगर कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर पर यह एसएमएस आता है तो पुलिस रात में ही एटीएम पर जाकर तस्दीक कर सकती है कि कोई टेक्निकल गड़बड़ है या चोरी का प्रयास है।
300 ब्रांच और 500 से ज्यादा एटीएम जुड़ेंगे- पुलिस कंट्रोल रूम में लगे डिस्ट्रेस कॉल रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम (डीसीआरएमएस) में सभी मोबाइल यूनिट की लोकेशन और कॉल करने वाले की जानकारी पॉप अप विंडो (मैसेज मिलते ही अपने आप खुलने वाली विंडो) के रूप में उभरती है। इस नक्शे में शहर में सभी बैंकों की लगभग 300 ब्रांच हैं और 500 से ज्यादा एटीएम की लोकेशन जोड़ने का काम डीएसपी क्राइम 15 दिन में पूरा कर लेंगे। यह भी दिए निर्देश - बैंक अफसर थानों में लगे हॉट लाइन टेलीफोन को लगातार चेक करें और थानों से संपर्क कर मॉक ड्रिल भी करवाएं। - सीसीटीवी कैमरे बैंकों के साथ एटीएम में भी लगवाने का प्रबंध करें। - सायरन बैंक से करीब 100 मीटर दूर लगवाएं, जिससे गड़बड़ी होने पर बाहर के लोगों को पता चले और पुलिस को सूचना मिले। - मैनेजर्स अपनी-अपनी बैंक के आसपास रहने वालों से सामंजस्य बैठाकर उन्हें भी मॉक ड्रिल में शामिल करें, उनके घरों पर आवश्यक नंबरों के पोस्टर लगाएं। एक क्लिक और कंट्रोल में दिखेगी लाइव डकैती बैठक में सुखमनी सेफ्टी सॉल्यूशन्स के जसदीपसिंह छाबड़ा और सिंगापुर सिक्यूरिटी सर्विसेस के डीएम चतुर्वेदी ने अपनी-अपनी कंपनियों द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन भी दिया। इसमें बताया गया कि बैंक में डकैती पड़ने पर कोई भी कर्मचारी कम्प्यूटर की-बोर्ड के एक क्लिक से पुलिस को सूचना भेज सकता है और बदमाशों को पता भी नहीं चले। इसके बाद कंट्रोल रूम में ही डकैतों का लाइव वीडियो देखकर पुलिस घेराबंदी कर सकती है।

Rajasthan Police: Jodhpur: राजस्थान डीजीपी मीणा ने थपथपाई पूरी पुलिस टीम की पीठ, कहा भंवरी में शानदार काम किया, तीन लाख रुपये के ईनाम दिए...

भंवरी प्रकरण में राजस्थान पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए मीणा ने पूरी टीम की पीठ थपथपाई। इस मौके पर उन्होंने सीबीआई से मिली चार लाख रुपए की राशि में से एक लाख रुपए भंवरी के बेटे साहिल को सौंपे, जबकि तीन लाख रुपए भंवरी प्रकरण में सहयोग करने वाले जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर ग्रामीण, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली पुलिस के अधिकारियों व जवानों में बांट दिए। इस दौरान उन्होंने एडीजी (क्राइम) प्रदीप व्यास के निर्देशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम की सराहना की। इस दौरान एडीजी (ट्रेनिंग) सुधीर प्रताप सिंह, पुलिस कमिश्नर भूपेंद्र कुमार दक, आईजी रेंज उमेश मिश्रा, डीआईजी (एसीबी) संजीब कुमार नार्जारी, डीआईजी गिर्राज मीणा, सीबीआई एसपी राकेश राठी, डीसीपी दीपक कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

HR Police: Palwal: पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को मिलेगी सभी मूलभूत सुविधाएं, जल्द ही ६५ एकड़ भूमि पर ४० करोड़ की लागत से होगा पुलिस लाइन का निर्माण....

पलवल। जिले के पुलिसकर्मियों को घरबार की दिक्कत से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। जल्द ही ६५ एकड़ भूमि पर ४० करोड़ की लागत से पुलिस लाइन का निर्माण शुरू किया जाएगा। जिसमें पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। पुलिस लाइन के निर्माण की समय सीमा मार्च २०१३ रखी गई है। हाईवे स्थित कुसलीपुर के निकट पुलिस लाइन का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि जिले के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने स्तर पर रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। पलवल में पुलिस लाइन नहीं होने की वजह से जिले में तैनात पुलिसकर्मियों के सामने घर बाहर की सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसके चलते सरकारी खर्च पर न तो पुलिसकर्मी अपनी आजीविका को सुचारु रुप से चला पाते है। चूंकि पलवल को जिला बने तीन वर्ष से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस लाइन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था लेकिन अब निर्माण की सरगर्मी बढ़ गई है और इसके लिए बजट भी तैयार कर लिया गया है। पुलिस हाउसिंग को-आपरेशन के उपमंडल अभियंता इंद्रपाल ने बताया कि हाईवे स्थित कुसलीपुर के निकट ६५ एकड़ भूमि पर ४० करोड़ की लागत से पुलिस लाइन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। विभाग की ओर से निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए। टेंडर पास होते ही पुलिस लाइन बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये होंगी सुविधाएं पुलिसकर्मियों के लिए आवास, एडमिनिस्टे्रटिव ब्लॉक, खेलकूद का मैदान, मेस, शॉपिंग काम्प्लेक्स, व्हीकल वर्कशाप, बैरक व हथियार रखने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त कमरे होंगे। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को हुडा के स्कूल, सामुदायिक भवन व अन्य जगह पर रहने से छुटकारा मिल जाएगा।

MP Police: Indore: शोक में डूबा इंदौर पुलिस महकमा, सड़क हादसे में घायल पुलिस सिपाही की मौत ...

इंदौर। किशनगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए हादसे में घायल तुकोगंज थाने के सिपाही की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार रात मौत हो गई। तुकोगंज पुलिस के मुताबिक कैलाशचंद्र पिता सिद्धनाथ गोलाने निवासी गौरीनगर की गोकुलदास हॉस्पिटल में मंगलवार रात 2 बजे मौत हो गई। वे पिछले पांच सालों से थाने में पदस्थ थे और थाना की मोबाइल वैन चलाते थे। दिसंबर में वे छुट्टी लेकर परिवार के साथ शिर्डी दर्शन के लिए गए थे। वापसी में 27 दिसंबर को उनकी गाड़ी किशनगंज थाना क्षेत्र में पलट गई। इसमें कैलाश को गंभीर चोट आई थी। उन्हें गोकुलदास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मौत की खबर मिलते ही एसएसपी ए. सांई मनोहर, एसपी डी. श्रीनिवास वर्मा, एएसपी मनोज राय, राकेशसिंह व अन्य अफसरों ने कैलाश के परिजन से मुलाकात कर ढांढस बंधाई। शव को पीएम के लिए बुधवार सुबह 11 बजे एमवाय अस्पताल ले जाया गया।

MP Police: Bhopal: मध्य प्रदेश में पुलिस के हर अधिकारी, जवान की जानकारी मिलेगी एक क्लिक पर, अगले छह महीने में होगा सारा सर्विस रिकार्ड ऑनलाइन..

भोपाल। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों का सर्विस रिकार्ड कंप्यूटरीकृत होगा। विभाग के लगभग 85 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों के रिकार्ड को कंप्यूटरीकृत करने में 6 माह का समय लगेगा। गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आज मंत्रालय में इस कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पुराने अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए आउट सोर्सिंग करें। नए रिकार्ड का संधारण विभाग में उपलब्ध स्टॉफ द्वारा ही करवाया जाए। आवश्यकतानुसार संबंधित स्टॉफ को प्रशिक्षित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सेवानिवृत्त आर.आई. कैडर के अधिकारियों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं।
बैठक में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन पर भी चर्चा हुई। गुप्ता ने कहा कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का नोडल अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक विशेष सशस्त्र बल को बनाया जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अशोक दास, पुलिस महानिदेशक एसके राउत और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।