Friday, January 20, 2012

GRP: MP Police: Indore: ट्रेन में हो छेड़छाड़, तो घुमाएं कॉल सेंटर का नंबर, पुलिस हाजिर हो जाएगी अगले स्टेशन पर...

इंदौर। ट्रेन में घटना होने पर यात्री को ट्रेन छोड़कर स्टेशन पर उतरने की जरूरत नहीं है। यात्री के कॉल सेंटर को कॉल करने पर अगले स्टेशन पर पुलिस यात्री के पास हाजिर हो जाएगी। यह बात बुधवार को जीआरपी एडीजी मैथिलशरण गुप्त ने कही। एडीजी प्रदेश की तीनों इकाइयों (भोपाल, जबलपुर, इंदौर) की क्राइम बैठक लेने आए थे। उन्होंने कहा यात्रियों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर खोलने की तैयारी है। इसका एक नंबर होगा। यात्री किसी भी स्टेशन से कॉल सेंटर के नंबर पर घटना की जानकारी दे सकते हैं। शिकायत मिलते ही अगले स्टेशन पर पुलिस उनके पास पहुंच जाएगी। जांच अधिकारी ट्रेन में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर देगा।

Police Transfers: MP Police: Bhopal: मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के छह अधिकारियों का तबादला किया...

भोपाल। भोपाल राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के छह अधिकारियों का तबादला का दिया है। गृह विभाग ने इन अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारी--वर्तमान--नई पदस्थापना डॉ. विजय कुमार--एडी.एमडी, मप्र--आईजी, विशेष औद्योगिक विकास सशस्त्र बल मुख्यालय निगम, भोपाल अनुराग--एसपी, भिंड--एआईजी, पीएचक्यू आकाश जिंदल--एसपी टीकमगढ़--एसपी, भिंड कुमार सौरभ--कमांडेंट, 29वी--एसपी, बड़वानी बटालियन, दतिया रुचिका जैन--एएसपी, ग्वालियर--कमांडेंट, 17वीं बटालियन, भिंड रघुवीर सिंह मीणा--एसपी, बड़वानी--एसपी, टीकमगढ़

Thursday, January 19, 2012

MP Police: Ujjain: थानों में महिला डेस्क तो बना दी, महिला पुलिस स्टॉफ तो है नहीं..

शासन ने पी़िड़त महिलाओं की सुनवाई के लिए शहर के 6 पुलिस थानों में महिला डेस्क स्वीकृत कर बल मंजूर किया है। मगर इनमें से केवल कोतवाली व जीवाजीगंज थानों में ही महिला डेस्क संचालित हो रही है। ऐसे में तहसील के थानों में महिला डेस्क स्थापित करने की बात बेमानी लगती है। पी़िड़त महिलाएंॅ अपनी परेशानी पुरुष पुलिस अधिकारियों के समक्ष बताने में झिझकती हैं। इसके मद्देनजर राज्य शासन ने प्रदेश के चुनिंदा पुलिस थानों में महिला डेस्क की शुरुआत की। इसके लिए राज्य शासन के गृह विभाग ने 28 जुलाई 2010 को आदेश जारी कर प्रदेश के कई स्थानों पर महिला डेस्क शुरू करने के आदेश दिए थे। इनमें उज्जैन के माधव नगर, नीलगंगा, देवासगेट, कोतवाली, महाकाल व जीवाजीगंज पुलिस थाने शामिल हैं। प्रत्येक डेस्क के लिए 1 उपनिरीक्षक, 2 प्रधान आरक्षक तथा 4 आरक्षक का बल भी स्वीकृतकिया गया।
इन थानों में काम कोतवाली थाने में की महिला डेस्क पर स्वीकृत बल से कम स्टाफ है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। वर्ष 2011 में इस डेस्क पर कुल 42 मामले पहुँचे, जिनमें से 40 का निराकरण कर दिया गया। इधर 17 जनवरी को पुलिस अधीक्षक ने एक महिला प्रधान आरक्षक को जीवाजीगंज थाने में तैनात किया है। यहांॅ भी महिला डेस्क शुरू की गई है। तैनात है डेस्क का बल : सूत्रों के अनुसार डेस्क के नाम पर पुलिस थानों मे आंशिक बल तैनात है। माधव नगर में एएसआई, नीलगंगा में एक महिला आरक्षक, महाकाल में तीन महिला आरक्षक हैं। उधर 25 महिला आरक्षक इंदौर पीटीएस में ट्रेनिंग पर गई हैं, जो 6-7 माह में ट्रेनिंग पूरी होते ही लौटकर डेस्क पर पदस्थ होंगी। तहसील के थानों में भी महिला डेस्क गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि तहसील स्तर तक के पुलिस थानों में महिला डेस्क स्थापित की जाए।

Wednesday, January 18, 2012

UP Police: NOIDA: उप्र चुनाव को लेकर नोयडा पुलिस ने कसी कमर, चुनाव का सिक्योरिटी प्लान किया तैयार..

NOIDA: The top brass of the police on Tuesday took stock of the security plan for the upcoming assembly polls in the district. The city police and district administration, represented by DIG Jyoti Narayan and district magistrate Hirdesh Kumar, tabled the plan before the Meerut range IG, Rajeev Krishna, and commissioner, Bhuwnesh Kumar, in a meeting in sector 38 around 3pm.. The Noida police have demanded 32 PAC companies and other paramilitary forces, 486 sub-inspectors, 314 head constables, 2,452 constables, 2,640 home guards, 342 chaukidars to aid them in conducting trouble-free elections. The UP police have submitted a list before the EC demanding closure of all liquor outlets in bordering areas of Haryana and Delhi on February 27-28. The police have also demanded strict vigil on Delhi and Haryana border areas from where illegal liquor, weapons and cash can be supplied in large quantities to areas in western UP. DIG Jyoti Narayan said, "Within a couple of days, the entire picture would be clear in terms of security during the elections."

Kerala Police: Thiruvananthapuram: पुलिस साइबर सेल पर ईमेल की जासूसी के आरोपों से केरला पुलिस में हड़कंप, सीएम ने कहा नहीं हुआ ऐसा कुछ..

Thiruvananthapuram: Kerala's Director General of Police Jacob Punnoose on Tuesday denied ever having snooped on emails of some people, including a former Muslim lawmaker, as reported in the media. Punnoose was reacting after Kerala Chief Minister Oommen Chandy ordered an urgent inquiry into media reports that the Kerala Police Hi-tech Cell since November was snooping on emails of 189 people, all of whom were Muslims. The list included a former lawmaker and a legislator of the ruling front constituent Indian Union Muslim League besides journalists.
"It is unfortunate that such a wrong report was published and none had ever asked for snooping of emails. As part of inquiry into a case it was found out that one individual had created 268 email IDs and the investigation wanted to find out under whose names was all this created. Beyond that nothing has happened," said Punnoose in a press release issued by the office of Chandy Tuesday night. Earlier in the day, Leader of Opposition V.S. Achuthanandan described the Kerala government's act of snooping into email accounts as fascist. In a statement issued, Achuthanandan slammed Chandy for "following in the footsteps of the American administration and Gujarat Chief Minister Narendra Modi".

HR Police: Sonipat: सोनीपत जेल स्टॉफ की आई शामत, सलाखें काट आठ खूंखार कैदियों के भागने पर तीन जेल वार्डन सस्पेंड..

चंडीगढ़। हरियाणा की सोनीपत सेंट्रल जेल से हत्या,लूट और फिरौती के आरोपों में जेल में बंद आठ खुंखार कैदी सलाखें काट कर फरार हो गए है। मिली जानकारी के मुताबिक कैदियों ने रात को ब्लेड से सलाखें काटी और अंधेरे का फायदा उठाकर जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए। कैदियों के इस कारनामे से जेल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सलाखें काटने वाले ब्लेड जेल के भीतर कैसे पहुंचा। जेल प्रशासन का कहना है कि ब्लेड को जेल के साथ लगती पहाड़ी से अंदर फेंका गया और कैदियों ने इस कारनामे को अंजाम दे दिया। फरार कैदियों में शामिल हितेंद्र नामक एक कैदी पहले भी फरार हो चुका है।
डीजीपी रंजीव दलाल पहुंचे जेल,तीन सस्पेंड फरार कैदियों की जानकारी मिलने पर हरियाणा के डीजीपी रंजीव दलाल सोनीपत की सेंट्रल जेल पहुंचे और तीन जेल वार्डनों को सुरक्षा में चूक के मामले में सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने जेल में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कैदियों को पकडऩे के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की।

Punjab Police: Chandigarh: पंजाब पुलिस के एडिशनल डीजी की छुट्टी का मामला गरमाया, चुनाव आयोग ने कहा नहीं कर सकते बीबी का चुनाव प्रचार..

चंडीगढ़. पंजाब पुलिस के इंटरनल विजिलेंस सेल (आईवीसी) के एडीजीपी मोहम्मद मुस्तफा द्वारा ली गई छुट्टी को रद्द कराने के मामले में चुनाव आयोग और गृह विभाग में ठन गई है। आयोग द्वारा दो सप्ताह पहले मुस्तफा की छुट्टी रद्द करने के लिए गृह विभाग को कहा गया था, लेकिन अब तक उनकी छुट्टी रद्द नहीं की गई, जबकि संबंधित अधिकारी के खिलाफ मलेरकोटला से उनकी पत्नी एवं कांग्रेसी विधायक रजिया सुल्ताना के पक्ष में चुनाव प्रचार के आरोप थम नहीं रहे हैं। सोमवार को आयोग ने गृह विभाग और डीजीपी अनिल कौशिक को संबंधित अधिकारी की छुट्टी फिर से रद्द करने को कहा है। तीन माह के अवकाश पर है मुस्तफा एडीजपी मोहम्मद मुस्तफा तीन माह की छुट्टी पर हैं। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से कहा था कि जिन उम्मीदवारों के रिश्तेदार सरकारी अधिकारी छुट्टी पर हैं, उनकी छुट्टी रद्द की जाए, लेकिन अभी तक मुस्तफा की छुट्टी रद्द नहीं की गई है।
वीडियोग्राफी करने में जुटा चुनाव आयोग चुनाव अधिकारी ऊषा शर्मा ने कहा कि उन्होंने मोहम्मद मुस्तफा की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। इस बारे में मिल रही शिकायतों के आधार पर उनकी 24 घंटे वीडियोग्राफी के भी प्रबंध कर लिए गए हैं। अगर वे किसी प्रकार से चुनाव प्रचार में लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या हैं आरोप शिअद ने सोमवार को चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि एडीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अपनी पत्नी कांग्रेस उम्मीदवार रजिया सुल्ताना के पक्ष में मलेरकोटला में प्रचार कर रहे हैं। वे अपने घर में ही बैठकर उनकी बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कोई भी अधिकारी अपने परिवार के लिए प्रचार नहीं कर सकता। यह आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मालूम हो कि 2007 में भी विधानसभा चुनाव में एडीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ कई शिकायतें आई थीं। उस समय भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।