मुजफ्फरनगर। शासन के आदेश पर तबादले की जद में आए पुलिसकर्मी हां-ना के फेर में उलझ गए हैं। एक पूर्व डीजीपी के माध्यम से पुलिसकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के रिट स्वीकार करने का हवाला देते हुए रवानगी रोकने को कहा है। जबकि पुलिस अफसर नियत समय पर पुलिसकर्मियों की रवानगी पर अड़े हैं।
शासन के आदेश के चलते सूबे के लगभग 30 हजार पुलिसकर्मी तबादले की जद में हैं। पहले चरण में 12 हजार पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित किया गया है। शासनादेश के अनुसार गृह जनपद के पड़ोसी जिलों में तैनात, 15 वर्षो से एक ही स्थान पर तैनात व दो बार एक ही जिले में पोस्टिंग पाने वाले पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इसमें जिले के तकरीबन आठ सौ पुलिसकर्मी तबादले की जद में है।
उधर, सीओ जानसठ, सीओ सिटी व रिट सेल में तैनात तीन सिपाहियों ने पुलिसकर्मियों की सहमति पर पूर्व डीजीपी प्रकाश कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। प्रकाश कुमार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की ओर से डाली गयी रिट पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए चार अपै्रल निर्धारित की है। शनिवार को पुलिसकर्मियों की ओर से अधिवक्ता व पूर्व डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार को फैक्स भेजकर पुलिसकर्मियों की रवानगी पर रोक लगाने की मांग की है।
दो-दो हजार रुपये का हुआ चंदा!
सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट में गए पुलिसकर्मियों के सहयोग के लिए तबादले की जद में आए अन्य पुलिस वालों ने दो-दो हजार रुपये का चंदा इकट्ठा किया है। इस चंदे से सुप्रीम कोर्ट के खर्च वहन किया जाएगा।
नियत समय पर होगी रवानगी
पुलिसकर्मियों की रवानगी के बारे में एसपी क्राइम शरद सचान का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित गनर व तीस सितम्बर 2011 में रिटायर हो रहे पुलिसकर्मियों को छोड़कर सभी पुलिसकर्मियों की रवानगी रविवार को होगी। इस संबंध में एसएसपी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ।
शासन के आदेश के चलते सूबे के लगभग 30 हजार पुलिसकर्मी तबादले की जद में हैं। पहले चरण में 12 हजार पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित किया गया है। शासनादेश के अनुसार गृह जनपद के पड़ोसी जिलों में तैनात, 15 वर्षो से एक ही स्थान पर तैनात व दो बार एक ही जिले में पोस्टिंग पाने वाले पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इसमें जिले के तकरीबन आठ सौ पुलिसकर्मी तबादले की जद में है।
उधर, सीओ जानसठ, सीओ सिटी व रिट सेल में तैनात तीन सिपाहियों ने पुलिसकर्मियों की सहमति पर पूर्व डीजीपी प्रकाश कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। प्रकाश कुमार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की ओर से डाली गयी रिट पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए चार अपै्रल निर्धारित की है। शनिवार को पुलिसकर्मियों की ओर से अधिवक्ता व पूर्व डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार को फैक्स भेजकर पुलिसकर्मियों की रवानगी पर रोक लगाने की मांग की है।
दो-दो हजार रुपये का हुआ चंदा!
सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट में गए पुलिसकर्मियों के सहयोग के लिए तबादले की जद में आए अन्य पुलिस वालों ने दो-दो हजार रुपये का चंदा इकट्ठा किया है। इस चंदे से सुप्रीम कोर्ट के खर्च वहन किया जाएगा।
नियत समय पर होगी रवानगी
पुलिसकर्मियों की रवानगी के बारे में एसपी क्राइम शरद सचान का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित गनर व तीस सितम्बर 2011 में रिटायर हो रहे पुलिसकर्मियों को छोड़कर सभी पुलिसकर्मियों की रवानगी रविवार को होगी। इस संबंध में एसएसपी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ।
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