लखनऊ. वो दिन दूर नहीं जब थाने और पुलिस के कामकाज में कागज़ों की दौड़ खत्म हो जायेगी। ना मोटी मोटी फाइलें होंगी और ना ही होगा कागज़ों का पुलिंदा। जी हां, भारत सरकार की खास योजना के तहत 2014 तक थाने पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हो जायेंगे। एफआईआर आनलाइन दर्ज होगी और एक क्लिक पर ही केस डायरी, दस्तावेज और सारे रिकार्ड स्क्रीन पर होंगे। अब होगी पेपर की बचत। यह प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस ने पर्यावरण सरक्षण के लिए शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस इको फ्रेंडली पुलिस होगी।
यूपी के डीजीपी एसी शर्मा का कहना है की भारत सरकार की एक खास योजना सीसीटीएनएस यानि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के ज़रिये वर्चुअल पुलिसिंग की ओर तेज़ी से क़दम बढाये जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम राजधानी लखनऊ के साथ गाजीपुर और मुरादाबाद में तेज़ी पर है। जिसमें थानों के सारे रिकार्ड और दस्तावेज फाइलों और कागज़ों की जगह कंप्यूटर में होंगे। यानि थानों पर सारा का सारा काम बिना पेपर के कंप्यूटर पर होगा। जिसके बाद सभी थानों को कंप्यूटर के ज़रिये आनलाइन जोड़ दिया जायेगा। ऐसा करने से पेपर की खपत कम होगी और पर्यावरण का भी सरक्षण होगा।
शर्मा के मुताबिक, भारत सरकार की ये महत्वाकांक्षी परियोजना 2014 तक पूरी तरह लागू हो जायेगी। इसके बाद पुलिस थानों में महज़ नाम मात्र के लिये ही पेपर पर काम होगा। उम्मीद की जा रही है प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में सभी थाने आनलाइन हो जायेंगे। जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा और सीआईडी जैसे विभागों को तीसरे और चौथे चरण में आऩलाइऩ किया जायेगा। चारों चरणों का काम पूरा होने पर प्रदेश भर के पुलिस स्टेशन डेटा और इन्फार्मेशन ऑनलाइन शेयर कर सकेंगे। अधिकारियों की मानें तो ये अपराध रोकने, अपराधी को ट्रेस करने के अलावा बेहतर पुलिसिंग के लिये बेहद उपयोगी होगा।
पुलिस थानों में कंप्यूटर पर काम करने के लिये प्रदेश के सभी जिलों में 62,500 पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही पुलिस स्टेशन में 3 हजार कंप्यूटर डेटा ऑपरेटरों की भी तैनाती की योजना है। बड़े बजट की इस परियोजना के लिये केन्द्र के जरिये मुहैया कराये गये धन से थानों पर एयरकंडीशन सीसीटीएनएस रूम भी बनेंगे। थाने पेपरलेस होने के साथ साथ हाईफाई भी होंगे।
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