Delhi Police: Crime Branch: केबल ऑपरेटरों से जबरन उगाही के मामले में पुलिस वालों को राहत, क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी , इंस्पेक्टर , एसआई और हवलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश रद्द..

क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी , इंस्पेक्टर , एसआई और हवलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश रद्द कर दिया गया है। अडिशनल सेशन जज ने अपने आदेश में चीफ मैट्रोपॉलिटन मैजिस्टे्रट के ऑर्डर को तथ्यों पर आधारित नहीं माना है। सीएमएम ने केबल ऑपरेटरों से जबरन उगाही के मामले में इन पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।

तीस हजारी कोर्ट के अडिशनल सेशन जज सुरेंद्र सिंह राठी ने क्राइम ब्रांच में तैनात अडिशनल डीसीपी रवि शंकर , इंस्पेक्टर अनिल दुरेजा , सबइंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह , हवलदार हरिकिशन और केबल नेटवर्क के डायरेक्टर राजीव पाहूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर को कैंसल कर दिया है। इन सभी पुलिस वालों के खिलाफ 13 सितंबर को सीएमएम कोर्ट ने एफआईआर के ऑर्डर किए थे। शराब में धुत एक हवलदार की सीडी को भी सही नहीं माना गया है , जिसमें वह हवलदार जबरन उगाही के बारे में बातें कर रहा है। दरअसल , पहले ये सभी पुलिस वाले स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज में तैनात थे। 26 जून 2006 को तत्कालीन एसीपी रवि शंकर की टीम ने राजीव पाहूजा की कंप्लेंट पर आईपीसी के सेक्शन 384 ( एक्सटोर्शन ), 506 ( धमकी देना ), 34 ( कॉमन इंटेंशन ) आदि के तहत केबल ऑपरेटरों प्रवीण चुघ , प्रताप सिंह , ओम प्रकाश , संजय सहीपुर आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शालीमार बाग , रोहिणी , पीतमपुरा , मॉडल टाउन आदि इलाकों में इनका केबल बिजनेस था। इस केस में मुलजिम गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। अभियुक्तों का कहना था कि पुलिस ने राजीव पाहूजा के साथ मिलीभगत कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पाहूजा भी केबल बिजनेस में थे। दूसरी ओर , इन पुलिस वालों का तर्क है कि उन्होंने स्पेशल सेल के तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर के एप्रूवल के बाद ही वह केस दर्ज किया था।

इस केस के अभियुक्तों ने गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में शामिल एक हवलदार की बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली थी। शराब के नशे में कार में बैठा वह हवलदार केबल ऑपरेटरों से बातचीत करते हुए इस केस में जबरन उगाही के बारे में बात कर रहा था। इस बातचीत की सीडी के साथ प्रवीण चुघ आदि केबल ऑपरेटरों ने तीस हजारी कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर किया था। सीएमएम ने सुनवाई के बाद रवि शंकर , अनिल दुरेजा आदि पुलिस वालों और राजीव पाहूजा के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर दिए थे। इसके खिलाफ इन पुलिस वालों ने सेशन से स्टे हासिल कर लिया था। अब यह ऑर्डर कैंसल कर दिए गए हैं।

Rail RPF : Mumbai: आरपीएफ की रिकार्डिंग का कमाल, पकड़े गए नशीला खिलाकर लूटने वाले..

उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनों में नशीले पदार्थ खिलाकर यात्रियों को लूटने की घटनाओं के बाद रेलवे सुरक्षा बल ( आरपीएफ ) की तरफ से ऐसे मामलों को रोकने के लिए विशेष टीम का गठन किया।

बी . एन . शर्मा ( सहायक सुरक्षा आयुक्त , कल्याण आरपीएफ ) के अनुसार , एक यात्री किशोर कुमार पांडे को कुर्ला टर्मिनस से पटना जाने वाली ट्रेन में दो लड़कों ने नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया था। श्री शर्मा ने बताया कि किशोर को जब घटना वाले दिन के कुर्ला टर्मिनस के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए , तो उसने दोनों संदिग्ध की शिनाख्त कर ली , लेकिन तस्वीरें धुंधली होने के कारण परेशानी हो रही थी। यात्रियों की रिकॉर्डिंग से हल हुई गुत्थी कुछ समय पहले से आरपीएफ द्वारा बड़े स्टेशनों पर जनरल कोच में यात्रा करने के लिए लाइन में खड़े रहने वाले यात्रियों की विडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। इसी विडियो रिकॉर्डिंग की मदद तब मिली जब दादर - वाराणसी ट्रेन में नशीला पदार्थ खिलाकर यात्रियों को लूटने की एक घटना सामने आई। उस दिन की रिकॉर्डिंग को जब आरपीएफ ने किशोर कुमार पांडे को दिखाई तो उसने आरोपियों को पहचान लिया , ये आरोपी वही थे जिन्होंने किशोर को भी लूटा था।

Mumbai Police: Police Home: घर का सपना होगा जल्दी पूरा, मुंबई पुलिस के लिए पनवेल में बनेंगे 13 हजार घर...

आम आदमी की तरह मुंबई पुलिस में भी काफी कर्मियों के पास घरों का संकट है। ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य सरकार बहुत जल्द 13 हजार घर बनानेवाली है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को एनबीटी को यह जानकारी दी।

इस अधिकारी के अनुसार , करीब 135 एकड़ की जमीन पनवेल से करीब 15 किलोमीटर दूर देख ली गई है। इसे खरीदने की आगे की प्रक्रिया बाद में शुरू की जाएगी। यह घर उन्हीं पुलिस कर्मियों को मिलेंगे , जिनकी मुंबई पुलिस में भर्ती कांस्टेबल के रूप में हुई हो। भले ही अब वे पीएसआई या इंस्पेक्टर के रैंक में क्यों न पहुंच गए हांे। मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि हर फ्लैट दो बेड रूम हॉल किचन वाला होगा। जिसे भी यह फ्लैट अलॉट होगा , उसे फ्लैट के लिए करीब सात से दस लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। चूंकि फ्लैट के रेट मार्केट रेट से काफी कम होंगे , इसलिए सरकार को लगता है कि काफी पुलिस कर्मी इसके लिए आवेदन करेंगे। ऐसे में तय किया गया है कि फ्लैट लॉटरी से अलॉट किए जाएं।

फ्लैट के इच्छुक पुलिसकर्मी को दस हजार रुपये का चेक मुंबई पुलिस में उस अधिकारी के नाम देना पड़ेगा , जिसके नाम अकाउंट खोला जाएगा। सभी चेक अकाउंट में जमा हो जाने के बाद जमीन खरीदने के लिए टोकन मनी जमीन मालिक को दे दी जाएगी। जमीन खरीदने के बाद हर फ्लैट में आने वाला संभावित कुल खर्च का हिसाब लगाया जाएगा। फिर लॉटरी से जब आवेदक पुलिसकर्मियों को फ्लैट अलॉट किया जाएगा , तो उसे फ्लैट का पूरा रेट भी बता दिया जाएगा और उससे पूरी रकम देने को कहा जाएगा। जिन पुलिसकर्मियों का नाम लॉटरी में नहीं आ पाएगा , उन्हें दस हजार रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी। मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि जिस जगह पर 135 एकड़ जमीन देखी गई है , वह रेलवे स्टेशन से खासा दूर है। वहां ट्रेन से नहीं , बस से या फिर अपने वाहन से ही फिलहाल जाया जा सकता है। पर आने वाले सालों में जब पनवेल और कर्जत के बीच रेल रूट बन जाएगा , तो पुलिसकर्मियों के लिए बनने वाली इस बिल्डिंग के पास भी कोई रेलवे स्टेशन बन जाएगा। तब वहां रहनेवाले मुंबई पुलिस कर्मियों के लिए सफर ज्यादा आसान हो जाएगा।

Police Cinema: Mumbai Police: 'सरफरोश' के एसीपी अजय राठौर का पता चला, दावा है DCP बी जी शेखर है वो...

This diarist is a fan of Aamir Khan's portrayal of ACP Ajay Rathod in his 1999 hit Sarfarosh. And now, DCP BG Shekhar of the Enforcement Wing of Mumbai Police, had revelaed to us that the film was based on his action-packed experiences and bust-ups with a gang of drug dealers who traded across the border. To prove his point, he will soon publish a book that spills the beans on the real story that inspired the film. Apparently, the characters in the film deliciously named Mirchi Seth, Sultan and Gulfam Hasan, were real people convicted by a court two years ago. Minor creative liberties were taken with the story - the drug dealers would smuggle in contraband by hiding them under packets of sweets, while in the film, red chillies made for a sweet substitute. The DCP claimed that the makers spent nearly a week with him in Bhusaval, where he was the Sub-Divisional Police Officer, to understand the story and its nuances. So will the real Mr Rathod please stand up?

Police Recruitment Police: Dehradun: पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा आगामी रविवार को दून पुलिस लाइन में

देहरादून। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा आगामी रविवार को दून पुलिस लाइन में होगी। लिखित परीक्षा में पांच हजार से ऊपर अभ्यर्थी शामिल होगे। अधिकारी लिखित परीक्षा खुले मैदान में कराने जा रहे है। जिससे परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे।

क्षेत्राधिकारी पटेलनगर नवनीत सिंह ने बताया कि आगामी 18 दिसंबर को होने वाली कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में पांच हजार के आसपास अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा का आयोजन पुलिस लाइन के मैदान में होगा। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी जाएगी। जिससे मौसम खराब होेने या फिर बारिश आने पर परीक्षा को स्कूलोें आदि में कराया जा सके। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी को भी परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा कई थानों की पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लाइन में तैनात किया जाएगा। जिससे कोई भी असामाजिक तत्व परीक्षा में धांधली करने की कोशिश न करे। शारीरिक दक्षता मेें उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में भाग ले सकेंगे। पुलिस अधिकारी लिखित परीक्षा को सकुशल कराने में जीतोड़ लग गए है।

Police Policy: MP Police: Bhopal:बधाई..बधाई..बधाई.. मध्यप्रदेश में राज्य सुरक्षा आयोग के गठन का अध्यादेश जारी..

भोपाल. प्रदेश में पुलिस एक्ट लागू करने को लेकर आईएएस और आईपीएस अफसरों के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव के बीच राज्य सरकार ने राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कर दिया है। सरकार ने इसकी लिखित जानकारी बुधवार को हाईकोर्ट में पेश कर दी है।

हाईकोर्ट ने इस संबंध में 15 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। हालांकि इससे पहले सरकार अदालत में यह शपथ पत्र दे चुकी है कि पुलिस एक्ट के माध्यम से ही आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अब एक्ट लागू किए बिना ही आनन-फानन में आयोग के गठन का अध्यादेश जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गृह मंत्री, प्रमुख सचिव गृह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को सदस्य बनाया गया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आयोग के सदस्य सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग) अशोक दास ने आयोग के गठन की पुष्टि करते हुए बताया कि आयोग भविष्य की नीतियों और पुलिस सुधारों के संबंध में सुझाव देगा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि सरकार पुलिस एक्ट को लेकर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच संभावित टकराव को टालने और हाईकोर्ट के भय से आयोग को अस्तित्व में लाया गया है। आयोग को पुलिस अधिकारियों के तबादले, उनकी पदोन्नति और विभागीय जांच का अधिकार होगा। सुरक्षात्मक पुलिस एक्ट लागू हो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और केरल में पुलिस एक्ट लागू हो चुका है। मप्र में भी सुरक्षात्मक पुलिस एक्ट लागू होना चाहिए। यह किसी के पक्ष और किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। - वीके सिंह, अध्यक्ष- आईपीएस एसोसिएशन मप्र सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 1- डीजीपी की नियुक्ति कम से कम दो साल के लिए होना चाहिए। 2- आईजी और एसपी की पदस्थापना कम से कम दो साल के लिए होनी चाहिए। 3 - पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन 4- राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 5- पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन 6- एक थाने में दो प्रभारी (कानून व्यवस्था और अपराधों की जांच ) (मप्र में पहले चार बिंदुओं का पालन हो गया है।) अवमानना दायर होने पर हरकत में आई सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को सभी राज्यों को 145 साल पुराने पुलिस एक्ट को संशोधित करने के निर्देश दिए थे। इस एक्ट के तहत ही राज्य सुरक्षा आयोग और स्थापना बोर्ड का गठन करने को कहा गया था, जिससे पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम कर सके। मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया तो गैर सरकारी संगठन प्रयत्न ने इसी साल जनवरी माह में मप्र हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इसके जवाब में सरकार ने 22 जून को न्यायालय में शपथ पत्र दिया था कि विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित करा लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने हाईकोर्ट में एक बार फिर लिखित आश्वासन दिया कि शीतकालीन सत्र में एक्ट हर हाल में पारित करा लिया जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 15 दिसंबर तक प्रतिपालन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। क्या करेगा आयोग 1. तबादले : पुलिस महानिदेशक से लेकर जिले के एसपी की पदस्थापना करने के लिए तीन नामों के पैनल पर विचार करने के बाद गुणदोष के आधार पर योग्य अफसरों का चयन। एसपी से नीचे के अधिकारियों के तबादलों की निगरानी। वर्तमान व्यवस्था : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने राज्य स्थापना बोर्ड को पदस्थापना के अधिकार हैं। 2. पदोन्नति : पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों की पदोन्नति आयोग की निगरानी में होगी। वर्तमान व्यवस्था : एसडीओपी और सीएसपी से लेकर ऊपर के अधिकारियों की पदोन्नति गृह विभाग तथा थाना प्रभारी से लेकर आरक्षक तक की पदोन्नति पुलिस मुख्यालय बोर्ड करता है। 3. विभागीय जांच :सभी स्तर पर विभागीय जांच आयोग की निगरानी में होगी। वर्तमान व्यवस्था:राज्य पुलिस सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की विभागीय जांच गृह विभाग करता है। जबकि टीआई और उसके अधीन कर्मचारियों की जांच पुलिस मुख्यालय अथवा आईजी स्तर पर होती है। पुलिस एक्ट आएगा तो क्या होगा पुलिस एक्ट लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी। इससे जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाएंगे। आईएएस-आईपीएस में टकराव क्यों आईपीएस अफसर चाहते हैं कि पुलिस एक्ट का जो मसौदा विधि विभाग ने मंजूर किया है, वह सीधे कैबिनेट में भेजा जाए, जबकि आईएएस अफसर इसे वरिष्ठ सचिवों की कमेटी में ले जाना चाहते हैं। इस टकराव के चलते पुलिस एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है। यदि यह एक्ट लागू होता है तो जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर के अधिकार कम हो जाएंगे और वे राजस्व अधिकारी बनकर रह जाएंगे। क्योंकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कानून व्यवस्था के सभी अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाएंगे।

MP Police: Ujjain: आईजी उपेंद्र जैन का आदेश, गुंडों में कायम हो पुलिस का खौफ, अब पुलिस का डंडा देख चौराहे पर ही हाथ पैर जोड़ने लगे बदमाश..

आईजी उपेन्द्र जैन के निर्देश के बाद पुलिस अब गुंडे-बदमाशों पर अपना खौफ बनाने में जुट गई हैं। बुधवार को माधवनगर पुलिस ने लक्ष्मीनगर क्षेत्र से हाथ आए 6 युवकों का उस क्षेत्र में पैदल मार्च निकाल दिया। पुलिस का डंडा देख युवक स्वतः ही चौराहे पर कान पकड़ उठक-बैठक लगाते हुए माफ करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे।

पुलिस टीम इन युवकों को लक्ष्मीनगर, देसाईनगर, गणेशपुरा, वाल्मिकी नगर आदि क्षेत्रों से पैदल मार्च करती निकली। बाद में इन्हे माधवनगर थाने ले जाया गया। जहाँ पकड़े गए युवक पीयूष पिता जीवनसिंह ठाकुर निवासी देसाई नगर, सोनू पिता देवनारायण देसाई नगर, ललित सिरवैया पिता मोतीलाल निवासी लक्ष्मी नगर, संजू पिता ओमप्रकाश निवासी लक्ष्मी नगर, भूरा पिता हीरालाल निवासी गणेशपुरा बाबु पिता अकरम दमदमा के खिलाफ धारा 151 की कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें गुरूवार को न्यायालय में पेश करेगी। सीएसपी डॉ. राजेश सहाय, थाना प्रभारी केके उपाध्याय ने युवकों से पूछताछ की तो पैदल मार्च के दौरान टीम में उप निरीक्षक रोहित यादव, श्री धुर्वे आदि शामिल थे।

नामचीन गुंडों पर करें कार्रवाई आईजी के निर्देश के बाद एसपी राकेश गुप्ता ने शहर में बदमाशों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई शुरू कराई है,उसकी नागरिक क्षेत्रों में सराहना की जा रही हैं। प्रत्येक थाना प्रभारी को यह पता हैं कि उनके क्षेत्र के किस मोहल्ले अथवा कॉलोनी में किस गुंडे ने आतंक मचा रखा हैं और किससे नागरिक पीड़ित हैं। पुलिस से अपेक्षा की जा रही हैं कि सामान्य अपराधियों के साथ-साथ ऐसे नामचीन गुंडों की भी सूची तैयार कर प्रत्येक थाना क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई करे। माधवनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को जो युवक पकड़ में आए है, वे सामान्य आरोपी हैं और पुलिस के इस कदम से भविष्य में उनके खतरनाक आरोपी बनने से निश्चित ही रोक लेगेगी।