हिमाचलः
प्रदेश सचिवालय के अवर सचिव पद के अफसरों को डिमोट करने वाली सरकार पुलिस अफसरों के मामले में बेक फुट पर आ गई है। पुलिस विभाग के आठ पुलिस अधिकारियों को डिमोट करने से सरकार पीछे हट रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार के अलग- अलग विभाग के अधिकारियों के साथ दोहरे मापदंड अपनाकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
प्रदेश सरकार ने चंद महीने पहले सचिवालय में आधा दर्जन से अधिक एडहॉक अधिकारियों को डिमोट कर उनका दर्जा घटा दिया था। लेकिन जब पुलिस विभाग के आठ एसपी रैंक के अधिकारियों को डिमोट करने की बात आई तो उनके लिए प्लेसमेंट के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। होईकोर्ट के फैसले के बावजूद डिमोशन को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जाने के कारण सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। 27 मई को आए कोर्ट के फैसले के बाद एडहॉक बेस पर प्रमोट हुए आठ एसपी पर डिमोशन की तलवार लटक गई है। इन अधिकारियों को बचाने के लिए अब सरकार ने प्लेसमेंट करने पर होमवर्क कर रही है। जिन एसपी को डिमोशन से बचाया जा रहा है उनमें सरकार के खास कहे जाने वाले एसपी भी शामिल हैं।
सिंगल बैंच का फैसला रखा बरकरार
हाईकोर्ट की डबल बैंच ने 27 मई को सीधे एचपीएस भर्ती हुए पुलिस अफसरों के पक्ष में फैसला सुनाया और 31 जुलाई 2010 को सिंगल बैंच ने एचपीएस अधिकारियों (सीधे भर्ती) के फेवर में दिए फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने यह फैसला सीधे एचपीएस भर्ती हुए कुछ अधिकारियों की याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया।
याचिकाकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की एचपीएस ऑफिसर की वरिष्ठता सूची में पाई गई खामियों को कोर्ट में चुनौती दी थी। वरिष्ठता सूची में खामियों के कारण सीधे चयनित हुए एचपीएस अधिकारी एडहॉक पदोन्नत हुए अधिकारियों से एक रैंक पीछे रह गए थे, जबकि नियमों के अनुसार सीधे एचपीएस भर्ती हुए 12 एचपीएस को पहले पदोन्नति मिलनी चाहिए थी। कोर्ट में चुनौती के बाद सरकार ने 1 दिसंबर 2010 को फिर से सही सिनियोरिटी लिस्ट कोर्ट के समक्ष रखी। जिसमें 12 अधिकारियों की सीनियर बताया गया।
सीनियर होने के बावजूद भी जूनियर हैं ये 12 अधिकारी
बेशक सरकार की सिनियोरिटी लिस्ट में उक्त आठ अधिकारी (प्रमोटी) जूनियर है, लेकिन विडंबना यह है कि इन प्रमोटी आफिसर्ज को सरकार ने एसपी प्लेसमेट कर सीनियर बना दिया है। जबकि सर्विस रूल और सरकार की सिनियोरिटी लिस्ट के तहत सीधे एचपीएस नियुक्त हुए 12 एडिशन एसपी सीनियर हैं और यही पहले प्रमोशन के हकदार हैं। इनमें एडिशनल एसपी बद्दी गुरदेव चंद शर्मा, एडिशनल एसपी विजिलेंस शिमला (एसआईयू) विमुक्त रंजन, एडिशन एसपी सेकंड आईआरबी अनुपम शर्मा, एडिशन एसपी स्टेट सीआईडी शिमला शुभ्रा तिवारी, एडिशनल एसपी विजिलेंस धर्मशाला वीरेंद्र तोमर, एडिशनल एसपी विजिलेंस शिमला रंजना चौहान, एडिशनल एसपी उमापति जमवाल कांगड़ा, एडिशनल एसपी (एनआईए दिल्ली) अरविंद दिग्विजय सिंह नेगी, एडिशनल एसपी खुशाल चंद शर्मा (स्टडी लीव), एडिशनल एसपी कांगड़ा संजीव कुमार गांधी, एडिशनल एसपी छठी बटालियन (कोलर) नाहन रमेश चंद छाजटा के अलावा एडिशनल एसपी चंबा दिवाकर शर्मा शामिल हैं।
नहीं होंगे डिमोट
प्रदेश उच्च न्यायालय के दिए गए ऑर्डर को एग्जामिन किया जा रहा है। आठ एसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों को डिमोट नहीं किया जाएगा। इन अधिकारियों के लिए प्लेसमेंट के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।
नरेंद्र चौहान, सेक्रेटरी होम
इन पर लटकी है डिमोशन की तलवार
एसपी सोलन हृदयेश बिष्ट, एसपी हमीरपुर कुलदीप शर्मा, एआईजी टीटीआर राजेश धरमानी, एसपी विजिलेंस (मंडी) वीरेंद्र शर्मा, एसपी (वेलफेयर) हेडक्वार्टर राजेंद्र भाटिया, कमांडेंट थर्ड आईआरबी पंडोह साजू राम राणा, एसपी विजिलेंस (धर्मशाला) प्रीतम सिंह ठाकुर के अलावा एसपी पीटीसी डरोह अजय बौद्ध शामिल हैं(ऊषा नेगी,दैनिक भास्कर,शिमला,12.6.11)।
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