उधर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में कहा कि न्यायिक व सीबीआई जांच से वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी। पुलिस ने अधिकांश फायरिंग हवा में की। पुलिस ने 209 गोलियां चलाई। ज्यादातर मौत आपसी संघर्ष में हुई। सरकार ने गोपालगढ़ घटना की न्यायिक जांच राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुनील कुमार गर्ग को सौंपी है।
गोपालगढ़ थाना लाइन-हाजिर
हिंसा के बाद गोपालगढ़ थाने के स्टाफ को गुरूवार को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस बीच भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद रखे चार मृतकों के शव गुरूवार सुबह सुपुर्द-ए-खाक किए गए। गुरूवार दोपहर को एक और शव परिजन ले गए। अब अस्पताल में दो शव और हैं। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में दो जनों का पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया।
कर्फ्यू में ढील के दौरान भी गुरूवार को गोपालगढ़ के बाजार नहीं खुले। कामां व पहाड़ी क्षेत्र के 5 कस्बों में लगे कर्फ्यू की अवधि 23 सितम्बर को शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। सुबह 11 से सायं 4 बजे तक छूट रहेगी। कलक्टर व एसपी ने 6 शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दो की मौत गोली लगने से होना बताया है।
गुरूवार को गोपालगढ़ पहुंचे भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया ने पुलिस कार्रवाई को जायज ठहराया, लेकिन समय रहते हालात पर नियंत्रण नहीं होने को सरकार की नाकामी करार दिया।
जांच में पता चलेगी सही स्थिति : गहलोत
कोटा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि न्यायिक व सीबीआई जांच के बाद ही गोपालगढ़ हिंसा की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। उन्होंने दावा किया, हिंसा में सभी लोगों की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई। पोस्टमार्टम में दो या तीन लोगों को ही पुलिस की गोली लगने की बात आई है। गहलोत ने कहा, गोपालगढ़ हिंसा सांप्रदायिक घटना नहीं बल्कि दो जाति या समुदाय के बीच जमीन का झगड़ा थी। पुलिस ने फायरिंग हवा में की। ज्यादातर मौतें आपसी संघर्ष में हुई।
जस्टिस गर्ग को जांच
जयपुर. राज्य सरकार ने गोपालगढ़ हिंसा एवं पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुनील कुमार गर्ग को सौंपी है। उन्हें जांच के लिए तीन माह का समय दिया गया है।
रोडवेज को नुकसान
हिंसा से रोडवेज को 11 लाख का नुकसान हो चुका है। बसें करीब 52 हजार 797 किमी कम चलीं।
दिल्ली में सरकार विरोधी प्रदर्शन
नई दिल्ली. गोपालगढ़ में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष के साथ हरियाणा व राजस्थान के अल्पसंख्यकों ने भी राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन दोनों राज्यों के मेवों ने गुरूवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर राज्य के गृहमंत्री शांति धारीवाल के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली वेलफेयर मेव सोसाइटी के बैनर तले प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जदयू के सांसद अली अनवर ने पत्रिका से कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को तुरंत गृहमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए।
वरना उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। इधर, कांग्रेस आलाकमान को राज्य सरकार ने भी एक रिपोर्ट भेजी है। समझा जाता है कि रिपोर्ट में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। संकेत हैं कि आलाकमान इस मामले से जुड़े नेताओं को एक दो दिन में दिल्ली तलब कर सकता है।
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